जापानमा जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएका १६ हजार जनाले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । सहमतिविना नै बन्ध्याकरण गरिएका उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै क्षतिपूर्तिको बाटो खुलेको हो ।
अदालतले अहिले जीवित रहेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ । क्षतिपूर्तिको फैसलासँगै पीडितले दशकौँ लामो समयदेखि लड्दै आएको कानुनी लडाइँ पनि निष्कर्षमा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ । पीडितले सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा लागू गरिएको कानुनअन्तर्गत जन्मजात अशक्तता भएका व्यक्तिसहित झन्डै २५ हजार जनाको जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य भविष्यमा अशक्त बच्चा नजन्मिउन भन्ने रहेको थियो ।
सन् १९५० को दशकदेखि सन् १९९० को दशकको बीचमा ती मानिसको बन्ध्याकरण गरिएको थियो । शारीरिक तथा बौद्धिक अशक्तता भएका र दीर्घरोग भएका मानिसको हकमा बन्ध्याकरण गर्ने गरिन्थ्यो । जापान सरकारले पनि सहमतिविना १६ हजार ५ सय जनाको बन्ध्याकरण गरिएको स्वीकारेको थियो । अरू बाँकी नागरिकको हकमा सहमति लिएको अधिकारीहरूको दाबी थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा बन्ध्याकरणका लागि प्रयोग गरिएको कानुन सन् १९९६ मा खारेज भएको थियो भने सन् २०१९ मा पारित एउटा कानुनअनुसार हरेक जीवित पीडितले क्षतिपूर्ति स्वरूप ३२ लाख जापानी येन पाउनेछन् ।
