राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जनाएका हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले प्रमाणीकरण भएको टीआरसी विधेयकको समर्थन गरेका हुन् ।ती देशहरुले ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ ।’