विराटनगर – कोशी प्रदेशसभाको प्रांगणमा आज कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन रोक्न कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि पारित गर्ने चरणमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनविरुद्ध प्रदेशका छैटौँ तहका कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। छलफलपछि संशोधन दर्ताका लागि दिइएको ७२ घण्टाको समय पनि आज सकिँदै छ।
मंगलवार दिउँसोसम्म एमाले सांसद इन्द्रमणि पराजुली र माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सत्तापक्षले छैटौँ तहका कर्मचारीलाई स्वतः सातौँ हुने प्रावधान रोक्न संशोधन दर्ता गर्न खोजेको भन्दै प्रशासन र लेखा समूहका छैटौँ तहका कर्मचारी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गर्न खोजेपछि विरोधमा उत्रिनु परेको ती कर्मचारीहरुको भनाई छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेशमा अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म एकपटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनुपूर्व राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौँ तहको सेवा अवधिसमेत गणना गरी ११ वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ।’
संघमा अधिकृततर्फ नाम निकालेर प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरूले स्वतः तहवृद्धि गर्दा मेरिटका आधारमा आएकाहरूलाई अन्याय हुने कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
