काठमाण्डौ – सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिश गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कारागार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ अनुसार असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्ड समक्ष प्रस्ताव पेश भएबमोजिम जेल बाहिर राख्न सिफारिश गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानूनी व्यवस्था हो ।
ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई भन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो तर पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुने भन्ने होइन । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ ।
ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।
