खोटाङ – मध्यरावाखोला जलविद्युत आयोजनाको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हलेसी उर्जा प्रालिले केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला र ७ सुङदेलमा स्वीकृति वा स्वामित्व नलिई स्थानीयको जग्गा हडपेर उक्त जलविद्युत आयेजनाको काम थालेको भन्दै परेको रिटमा हाललाई काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत कात्तिक २६ गते परेको रिटको आधारमा २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विद्युत विकास विभाग सानो गौचरण काठमाडौं, हलेसी उर्जा प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक राजन दाहाल, ध्रुब रेग्मी, सर्वधन राई र हीराकुमारी दाहालको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त कम्पनीले निर्माण गर्ने २.५ मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादनका लागि स्थानीय हीरामाया खत्रीको कित्ता नम्बर ७६१ को निजी जग्गा प्राप्त नगरी विद्युतको काम थालेर ध्वस्त पारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको केपिलासगढी गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राईले बताए । ‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत राखी आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पेश गर्नु’ समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
यसका साथै सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, विद्युत विकास विभागको निर्णय सहित कित्ता नं ७२०, ६३८, ५१६, ५३३, ३६७ र ६१६ को सार्वजनिक जग्गामा स्वामित्व नलिई निर्माणको काम थालेको भन्दै उक्त गाउँपालिकाकै वडा नं ६ का मुक्ति तिमिल्सेनाले गाउँपालिकामा निवेदन दिएको राईले बताए । त्यसको आधारमा सम्वन्धित विद्युत आयोजना निर्माण कम्पनी हलेसी उर्जा प्रालिलाई जग्गा प्राप्तिबारे १५ दिनभित्र यथार्थ विवरण पेश गर्न कात्तिक २७ गते पत्राचार गरेको राईले बताए । ‘सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको आधारमा विद्युत विकास विभागले काम रोक्न पत्राचार गर्दा समेत सम्वन्धित विद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छैन,’ राईले भने, ‘अब गाउँपालिकाले काम रोक्नु भनेर भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसरी अटेर गर्ने हो भने समस्या आउछ ।’
सर्वोच्चको निर्णयको आधारमा विद्युत विकास विभागले पनि सम्वन्धित विद्युत आयोजना हलेसी उर्जा प्रालिलाई मङ्सिर ५ गते पत्राचार गरेको राईले बताए । तर उक्त कम्पनीले काम भने नरोकेको अध्यक्ष राईले बताए । ‘अदालतले काम रोक्ने फैसला गर्दा गर्दै अटेर गरेर काम नरोक्नुले समस्या पैदा गर्छ,’राईले भने । हलेसी उर्जा प्रालिका राजन दाहालले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा काम रोक्ने विषय उल्लेख नगरेकाले कामलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा निजी जग्गाका लागि सुरुमै प्रक्रिया बढाएको तर बिचौलियाले गर्दा प्राप्तिमा समस्या आएको र सार्वजनिक भनिएको जग्गा सार्वजनिक नभई नेपाल सरकारको भएकाले नेपाल सरकारको जग्गा लिजमा लिने व्यवस्था भएअनुसार गत वर्ष नै जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङमा निवेदन दिएको दाहालले बताए ।
करिब ५० करोडको लागतमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजनाको काम ६० प्रतिशत सकिएको दाहालले बताए । मुहानको काम सकेर पाइपलाइन र पावर हाउसको काम भइरहेको उनले सुनाए । उक्त आयोजना आगामी ६ महिनाभित्र सक्ने दाहालले जनाए । ‘अबको ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ, अनुमति पनि त्यत्तिन्जेलका लागि मात्र छ,’ दाहालले भने, ‘तर बीचमा केही समस्या पैदा गरिएकाले काम सक्न गाह्रो भाको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले उक्त आयोजनाको विवादबारे जिल्ला प्रशासनमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो विवादको बारेमा आधिकारिक जानकारी आएको छैन’ प्रजिअ कार्कीले भने, ‘हलेसी उर्जा प्रालिले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको छ, तर निर्णय भने भइनसकेको छैन ।’
