बिर्तामोड ।चिया क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा पहल तथा समन्वय गर्न आग्रह गर्दै चिया सरोकारवालाहरुले आज आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिर्तामोडमा एक कार्याक्रमकाबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष समेत रहेका लिङ्देनलाई लिखित पत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चिया सरोकारवालाले सांसद लिङ्देनलाई चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म ऐन निर्माण नभएको, ऐन–कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न कठिनाई भएको तथा नेपाल सरकारले चिया क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणार्थ आवश्यक ध्यान नदिएको बताएका छन् ।
चिया सरोकारवाला सम्मिलित प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका संयोजक आदित्य पराजुलीले मुलुक संघीयतामा गएपनि चिया क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले ९८ प्रतिशत चिया क्षेत्र कोशी प्रदेशमा भएपनि प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म कुनै निकाय र कानुन नबानाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे ।
नेपालमा चिया रोपण भएको १ सय ६१ वर्ष पुग्दा समेत चिया ऐन निर्माण नभएको पूर्व मन्त्री समेत रहेका लिङ्देनलाई अवगत गराइएको थियो । ४ अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक करिब ११ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले ऐन कानुनको अभावमा चिया क्षेत्रले गैरकृषि अवरोधहरु भोग्नु परिरहेको बताए । चिया कोशी प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भएपनि तीनै तहको बेवास्तामा परेको दुखेसो गरे । उनले संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न कठिनाई भइरहेको जानकारी गराए । उनले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन समेत आग्रह गरे ।
केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकाले सांसद लिङ्देनलाई यस विषयमा केन्द्र सरकारमा गम्भीर रुपमा कुरा उठाउन आग्रह गरे । उनले चिया क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरु दुई वर्षदेखि एकजुट भएर चिया क्षेत्रको विकासका निम्ति निरन्तर छलफल र सरकारहरुको ढोकामा पुगिरहेको बताए । उनले भने,‘उद्योगी, किसान, श्रमिक, व्यापारी सबै मिलेर हामी दुई वर्षदेखि सबै तहका सरकारहरुलाई चिया क्षेत्रको लागि ऐन कानुन बनाउन र विकासका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक ठोस काम हुन सकेको छैन् ।’
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सांसद लिङ्देनले चिया क्षेत्रको सबैखाले समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आफू तयार रहेको बताए । उनले भने,‘अहिले जसरी तपाईहरु उद्योगी, किसान, श्रमिक र व्यापारी एकजुट भएर लाग्नु भएको छ । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने तपाईहरुको समस्या सम्बोधनका लागि के के गर्नुपर्छ, त्यो कामको नेतृत्व लिन म तयार छु ।’ उनले चिया क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन प्रदेशभन्दा पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने जिकीर गरे । चिया क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने कुरा ऐन कानुन बाधक भन्दा पनि सरकारको नियत खराब भएको आरोप लगाए । पूर्व मन्त्री लिङ्देनले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि तत्कालै संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसंग कुरा गर्ने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा चिया समन्वय समितिका सदस्य सचिव हर्कबहादुर तामाङ, सदस्य कृष्णप्रसाद पोखरेल, दीपक तामाङ, सीता सापकोटा, सन्त राई, नेपाल चिया उत्पादक संघका पदाधिकारी तथा सदस्य, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कर्मचारी, संवाद समूह सचिवालय तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
