काठमाडौँ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरे तापनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
नेपालमा विभिन्न विपद्का बेलामा मात्र नभएर कर्णालीमा खाद्य सङ्कट समस्या समाधान र सम्पूर्ण नागरिकले पोषणयुक्त गुणस्तरीय खाना पाउने अवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ‘खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ निर्माणका लागि खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताका अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विस्तृत रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपाल कानुन आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा कृषि विकासमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सम्पूर्ण नेपालीलाई गुणस्तरीय एवम् पोषणयुक्त खानाको कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सोे ऐन जरुरी भएकाले सरोकार पक्षले दिएका सुझाव समेटेर संसदमा पेस गरिने बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले नागरिकले भोककै कारणले मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र सामान्य अवस्थादेखि सङ्कटको अवस्थासम्म खाद्य सुरक्षाका लागि ऐन जरुरी भएको बताउनुभयो । विधेयकमा विपद्का समयमा पनि पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ वितरण गरिनुपर्ने, खाद्य सङ्कट पर्ने क्षेत्रलाई खाद्य सङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने, खाद्यान्नमा पहुँच पु¥याउन कृषि आधुनिकीकरणमा ध्यान दिइनुपर्ने, वैज्ञानिक र अनुसन्धानमुखी कृषिमा किसानलाई सचेत गराइनेलगायत उल्लेख छ ।
