काठमाडौं – एउटा ट्राफिक प्रहरीको जिम्मामा परेको सवारी साधनकै संख्या हेर्दा पनि अत्यधिक कार्य लोड छ। उसले १ हजार ७ सय ८७ सवारी साधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा २ हजार ८४ किलोमिटर सडक छ। बागमती प्रदेशमा २०८०÷८१ सम्म दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या १९ लाख ८८ हजार ८१९ छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कार्यरत १ हजार १ सय १३ जनशक्तिलाई आधार मान्दा एक जना ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ७ सय ८७ सवारीसाधन र १.८७ किलोमिटर सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख विनोद घिमिरेका अनुसार, उपत्यकाको जनशक्ति र सवारी साधनको संख्या हेर्दा ट्राफिक प्रहरीको कामको जिम्मेवारी धेरै देखिन्छ नै। तर, सवारी व्यवस्थापनमा खटिएका ट्राफिक हुन् या अन्य जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरीको संख्या केही कमी नै छ। तर, पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसारको बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी उपत्यकामा मात्रै गुड्ने हैनन्।
अहिले सवारी व्यवस्थापनमा ट्राफिक लाइट, सीसीटिभी लगायतका अन्य सामग्रीको प्रयोगले केही सहज भएको छ। कार्यालयले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा जडान भएका ३ सय २६ सीसीटिभीमार्फत सवारी दुर्घटना, सवारी चोरीको अनुसन्धान र खोजी कार्य गर्दै आएको छ।
सवारी दुर्घटनाको वार्षिक औसत वृद्धिदर १२.४८ प्रतिशत
केही दिनअघि महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन बुझाएका छन्। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सवारी दुर्घटनाको वार्षिक औसत वृद्धिदर १२.४८ प्रतिशत रहेको छ। सवारीसाधन र सडकको अवस्था, सवारी चाप, सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक भत्काउने प्रवृत्तिले सवारी दुर्घटना बढेको उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्लो ५ वर्षको दुर्घटना विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष देशभर हुने सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुने व्यक्तिको संख्या ७।३५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ। सामान्य घाइते हुनेको संख्या ६।१६ प्रतिशतले बढेको छ।
चालक अनुमतिपत्र नियमनको कमी, सवारी नियमसम्बन्धी ज्ञानको कमी, सवारी चालकको असावधानीलगायतका कारणले सवारी दुर्घटना बढेसँगै मृत्यु, गम्भीर घाइते र सामान्य घाइते हुने संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायहरूबाट सडकको सुधार, सडक क्रसिङ व्यवस्था, पार्किङस्थल, ट्राफिक बत्ती, सीसीटिभी, जडान, सडक संकेतलगायतको उपयुक्त व्यवस्था र सवारी ऐन, नियमको पालना एवं अन्तर निकाय समन्वय गरी बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, सवारी दुर्घटना हुन नदिन सम्बन्धित सरोकारवाला समेतको समन्वयमा सवारीसाधनको अवस्था, भार वहन क्षमता, यात्रु क्षमता, अवस्था, सवारीसाधनको गतिको विषयमा विशेष निगरानी राख्नुपनर्छ। ट्राफिक चिह्नको अनिवार्य पालनासम्बन्धी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य मुख्य सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न इन्टिलिजेन्ट ट्राफिक लाइट प्रणाली जडानलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
प्रहरी कार्यालयमा थुप्रिएका सवारी साधनको तथ्यांक
महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रहरी कार्यालयमा थुप्रिएको सवारी साधनको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को बुँदा २० मा कार्यालयले आफ्नो कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका सवारी साधनको तथ्यांक अनिवार्य राख्नुपर्छ। आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग भई तत्काल चालु अवस्थामा नरहेका एवं स्वामित्वसम्बन्धी कुनै कागजात नभेटिएका पुराना सवारीसाधन वा नम्बर प्लेट पत्ता नलागेका सवारीसाधनको स्वामित्व दाबी गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ।
सवारीसाधनको सम्बन्धमा कुनै दाबी नपरेमा नियमानुसार सम्पत्ति तथा जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधी पत्रुको रूपमा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७९/८० सम्म मातहतका कार्यालयहरूमा स्वामित्व नखुलेका दुईपांग्रे, तीनपांग्रे र चारपांग्रेसमेत ६ हजार ९ सय ८२ सवारीसाधन वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा छन्।
यो आवमा यो तथ्यांक अपडेट भएको छैन। यो वर्ष कार्यालयले ५ हजार ४ सय ७८ दुईपांग्रे २ वटा तीनपांग्रे र ३८ वटा चारपांग्रे तथा अन्यसमेत ५ हजार ५ सय १८ सवारीसाधन लिलाम बिक्री गरे तापनि १ हजार ४ सय ६४ सवारीसाधन अझै बेवारिसे अवस्थामा छन । उक्त सवारीसाधनहरू प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ।
