बिर्तामोड। हालका दिनहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा लगानी गरेका सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको चिन्ता झनझन बढ्दो छ । धेरैजसो सहकारीहरूमा देखिएको एक साझा समस्या भनेको — “ऋणिले पैसा तिरेन” भन्ने बहानामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नु हो । यस्ता घटना दोहोरिँदै जाँदा प्रश्न उठ्न थालेको छ — यो सहकारीको नीति हो कि नियतरु
सहकारीहरू सामूहिक बचत र ऋण प्रणालीमार्फत समुदायमा आर्थिक पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छन् । तर हाल कतिपय सहकारी संस्थाहरूले न त ऋण असुलीमा कठोरता देखाइरहेका छन्, न त बचतकर्तालाई पारदर्शी विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नीतिगत कमजोरी मात्र हो कि जानाजान गरिएको नियतगत चलाखी भन्ने शंका पलायन भएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — नियत पनि जाँचिनुपर्छ
वित्तीय विश्लेषक डा. रमेश पौडेलका अनुसार, “यदि सहकारी संस्थाले ऋण दिने बेलामा पर्याप्त सुरक्षा उपाय, धितो व्यवस्था र ऋणदाता मूल्याङ्कन नगरेको हो भने त्यो नीतिगत कमजोरी हो । तर त्यसै आधारमा बचतकर्तालाई झुक्याएर रकम फिर्ता नगर्नु नियतकै खेल हुन सक्छ।”
उनले थपे, “अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ — कतिपय सहकारीका सञ्चालकले आफन्त, नातागोता वा पहुँचवालालाई ऋण बाँडेर असुली नगरी संस्थालाई घाटामा धकेलेका छन् । यो नियतको संकेत हो ।”
प्रभावितहरूमा आक्रोश र अन्योल
बिर्तामोडका एक बचतकर्ता भन्छन्, “हामीले दस वर्षदेखि रकम जम्मा गर्दै आएका थियौँ । अहिले भने सहकारीले ऋण फिर्ता नआएको भन्दै पैसा दिन मानेको छैन । हाम्रो पैसा कहाँ गयो भनेर सोध्दा जवाफ नै छैन।”
नियामकको भूमिका कमजोर ?
सहकारीमा देखिएको समस्याप्रति नियामक निकायहरू — सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी निर्देशनालय लगायतका निकायहरू प्रभावकारी रुपमा सक्रिय नभएको बचतकर्ताको आरोप छ ।
कतिपय सहकारी संस्थामा वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नहुँदा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा र सञ्चालकको व्यक्तिगत लाभका लागि सहकारीको रकम प्रयोग हुँदा समस्या विकराल भएको हो ।
सहकारी संस्थाले ऋण फिर्ता नभएको कारण देखाउँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नु केवल नीति मात्र होइन, संभावित नियतगत बेइमानी पनि हुनसक्छ भन्ने आम बुझाइ बनिरहेको छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन नगरे लामो समयको विश्वास गुम्ने र सहकारी प्रणाली नै संकटमा पर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ।
