कनकाई । झापा कनकाई नगरपालिका–४ को कोटिहोमस्थित बचनबंशी कवीर सेवा आश्रम (कवीरकुटी) को जग्गा विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तै संवेदनशील समयमा सोही क्षेत्रमा गरिएको रोपाइँ गरिएको घटनाले कानुनी मर्यादा र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन भएको जग्गामा कसैको अधिकार छैन
नेपालमा प्रचलित मालपोत ऐन, न्यायिक प्रक्रिया, र सर्वोच्च अदालतको नजिरहरू अनुसार कुनै पनि सम्पत्ति अदालतमा विचाराधीन (sub judice) अवस्थामा रहेको अवस्थामा कुनै पनि पक्षले त्यसमा भोगचलन, हस्तान्तरण वा स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा ‘status quo’ (अवस्था यथावत् राख्ने) सिद्धान्त लागू हुन्छ।
कानुन के भन्छ?
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विचाराधीन जग्गामा नगरपालिका, स्थानीयबासी वा तेस्रो पक्षले पनि खेतीपाती, निर्माण वा अंशबन्डा गर्नु गैरकानुनी हुन्छ। यदि कुनै पक्षले अदालतको निर्णय कुरिनसकी जग्गा भोगचलन वा क्षति पुर्याउने काम गर्छ भने त्यो अदालतको अवहेलना (Contempt of Court) को मुद्दा बन्न सक्छ।
रोपाइँ र धान नष्ट विवादमा कानुनी प्रश्न
कवीर आश्रम र जग्गा भोग गर्दै आएका स्थाीय बीच विवाद अझै टुंगो नलागेको अवस्थामा आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले धान रोपेको थियो भने त्यसपछि कनकाई नगरपालिकाले डोजर चलाएर धान नष्ट गरिदिएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दाबी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, जोतभोग गर्नेहरुले पनि अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै रोपाइँ गरेर कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्यले ‘अदालतको फैसलासम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्ने’ कानुनी दायित्व नमानिएको संकेत यो घटनाबाट देखिएको छ ।
के हो अदालतको मानहानी ?
अदालतको मानहानी भनेको के हो ? के भए अदालतको मानहानी हुन्छ ? न्यायमा अबरोध पुर्याउने कामलाई अदालतको मानहानी भनिन्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी परिभाषा हो । मुद्दा, मामिला, बहस तथा छलफलको समयमा वा छलफलको किनारा लागिसकेपछि पनि न्यायधिस, न्यायलय वा न्यायप्रक्रिया विरुद्धको अभिव्यक्ति दिन पाइदैन । त्यसो गरे अदालतले मानहानी मुद्दा लगाउन सक्छ ।
अवहेलना कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । अवहेलना गरेको ठहर भएमा नेपालको कानुन अनुसार एक वर्षसम्म जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
संविधानको १२८ को उपधारा ४ ले अदालतको अपहेलना सम्बनिध केही बोल्न खोजेको छ तर प्रष्ट पारेको छैन । १ सय २८ धारमा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संविधानको यस धारा अनुसार अदालतबाट फैसला भएका वा आदेश भएका बिषयमा पुनः प्रश्न उठाउन पाइदैन । यदी यसमा प्रश्न उठाए त्यो अदालतको अपहेलना अन्र्तगत पर्छ ।
विचाराधीन मुद्दाको सम्पत्तिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्नु नै कानुनी दायित्व हो। अदालतको निर्णयपछि मात्र त्यसको स्वामित्व र उपयोगबारे अधिकार निर्धारण हुन्छ । अब न्यायालयको टुंगो कुरेर मात्र कानुनी, नैतिक र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य समाधान सम्भव हुनेछ ।
