पोखरा- अब गण्डकी प्रदेशमा गाँजा भन्नेबित्तिकै अपराधको सङ्केत मात्र रहने दिन सकिएला जस्तो देखिएको छ। प्रदेश सरकारले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधता दिनेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ — त्यो पनि सिधै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा।
यो विधेयक पास भएमा, अब गाँजा खेती गर्न ‘इजाजतपत्र’ अनिवार्य हुनेछ। इजाजत बिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा व्यवस्था छ। यता इजाजत लिनेहरूको लागि चाहिँ रकम सस्तो छैन — शुल्क ५ हजारदेखि सुरु भई १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ१
खास कुरो के छ भने, गाँजाको खेती, प्रशोधन र व्यापार नियमन गर्न मुख्यमन्त्रीको मातहतमा शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गरिने प्रस्ताव छ। बोर्डको हातमा सारा निर्णय रहनेछ — अनुमति दिने, निगरानी गर्ने र उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने।
यो विषयमा खासै विवाद छैन। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, प्रदेश सरकारलाई विधेयक छिटो अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
अब केही प्रक्रिया मात्र बाँकी छ — सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसपछि प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशको यो प्रयासलाई धेरैले आर्थिक सम्भावनाको नयाँ ढोका भनेर हेरिरहेका छन् — नशा होइन, अब गाँजा पनि रोजगारी र औषधिको माध्यम बन्ने दिन नजिकिँदैछ।
