काठमाडौँ। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुरु भएको १७ वर्षको अवधिमा एक लाख २० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन्। नेपाल–कोरिया सरकारबीच सन् २००७ मा भएको सम्झौताअनुसार सन् २००८ देखि इपिएसमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन थालिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाका अनुसार हालसम्म कुल एक लाख १९ हजार ७६८ जना, जसमा सात हजार ३६५ महिला पनि छन्, दक्षिण कोरिया गएर रोजगारी पाएका छन्। यस अवधिमा कोरियन भाषा परीक्षामा नौ लाख १९ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै एक लाख ८३ हजारभन्दा धेरै आवेदन दर्ता भएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।
सन् २०२५ का लागि कोरियाले ५,३०० नेपाली श्रमिकको माग गरेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा ३,५०० र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा १,८०० जनाको माग आएको शाखाले जनाएको छ। चालु वर्षको सात महिनामा मात्र ४,९८४ नेपाली श्रमिक कोरिया पुगिसकेका छन्।
अन्य मुलुकको तुलनामा पारदर्शी प्रक्रिया, कम लागत र आकर्षक पारिश्रमिकका कारण कोरिया नेपाली युवाको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य बनेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए। उनका अनुसार, इपिएस प्रक्रियाबाट जाने श्रमिकले मासिक न्यूनतम करिब दुई लाख ५० हजारदेखि अधिकतम छ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्न सक्छन्।
हाल झन्डै ६०–६१ हजार नेपाली श्रमिक कोरियामा कार्यरत छन्। दुई देशबीचको सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको भए पनि २०२४ मा हुनुपर्ने सम्झौता अझै नवीकरण भएको छैन।
कोरियाले विगतमा कृषि, पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रमा मात्र नेपाली श्रमिक लैजाँदै आए पनि हाल पानीजहाज निर्माण, सेवा क्षेत्र, रुट उद्योग तथा वनक्षेत्रमा समेत माग बढेको छ। नेपाली श्रमिकको इमानदारी र मेहनतका कारण कोरियाले नेपाललाई श्रमिक पठाउने शीर्ष देशको रुपमा सम्मानसमेत गरेको छ।
