फायल फोटो ।
बिर्तामोड । “मलको अभाव हुन दिदैनौं” भन्ने नेताहरुको वाचा नेपाली किसानका कानमा दुई दशकदेखि गुन्जिँदै आएको छ । तर खेतीको मौसम सुरु हुनासाथ रासायनिक मलको अभाव देखिनु अहिले पनि सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।
सन् २००० को दशकको सुरुवातबाटै नेपालमा मल आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेको थियो। सरकारी खरिद प्रक्रियामा जटिलता, भारतमा निर्भरता, र ठेक्का विवादका कारण किसानले समयमा मल पाउन छाडेका हुन्। विशेषगरी २०७२ को नाकाबन्दी, त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीको समयमा समस्या अत्यधिक बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
समस्या समाधानका लागि सरकारले पछिल्ला वर्षमा भारतसँग दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता गरेको, चितवन र सुनसरीमा मल कारखाना बनाउने योजना अघि बढाएको र आपतकालीन खरिद नियम संशोधन गरेको दाबी गरेको छ। तर, योजनामध्ये कुनै पनि ठोस परिणाम किसानसम्म पुग्न सकेको छैन।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार मल अभावको पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेकेदार–आपूर्तिकर्ता हाबी, र भ्रष्टाचारको गहिरो प्रभाव छ । “मल खरिद र वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र दीर्घकालीन नबनाएसम्म किसानले वर्षेनी उस्तै पीडा भोग्नुपर्नेछ,” एक कृषि विज्ञले भने।
सरकारी निकायले भने वैकल्पिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर किसान संगठनहरूले उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति अनिवार्य रहेको बताउँदै तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
