पोखरा । पोखराको चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य पाताले छाँगोलाई महानगरपालिकाले निजी कम्पनीसँग ४० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको खुलासा भएपछि सर्वत्र आक्रोश उम्लिएको छ। स्थानीयवासी, विद्यालय, नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाहरूले यसलाई जनताको सम्पत्ति बेच्ने प्रयास भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र सेती क्यानोनिङ प्रालिका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङले दस्तखत गरेका थिए। सम्झौताअनुसार कम्पनीले पहिलो तीन वर्ष प्रत्येक वर्ष २ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउने, त्यसपछि हरेक दुई वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र आम्दानीको ८.५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यता, छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले पाताले छाँगोको क्षेत्र आफूहरूको दीर्घ भोगचलनमा रहेको दाबी गर्दै सम्झौता अवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। विद्यालयले गत वर्ष मात्र उक्त क्षेत्रबाट ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको दाबी गर्दै आएको छ। स्थानीयवासीहरूले समेत पाताले छाँगो केवल पोखराको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पत्ति भएको भन्दै लामो समयका लागि निजी हातमा दिनु जनताको विश्वासघात भएको आरोप लगाएका छन्।
गत वर्ष सम्झौता विरुद्ध परेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरे पनि आन्दोलन झन् चर्किएको छ। विवादकै कारण पाताले छाँगोको गेटमा पटक–पटक ताला लाग्दा पर्यटक फर्किन बाध्य भएका छन्। जनदबाबकै बीच हालै महानगरले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयतर्फ कदम चालेको बताइए पनि अन्तिम कार्यान्वयन अझै अनिश्चित छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले चेतावनी दिएका छन्—“पाताले छाँगो जनताको हो, ४० वर्षका लागि बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन। सम्झौता तुरुन्त खारेज नभए आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्नेछ।”
