काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गराउने निर्णय गरिएको हो ।
यससम्बन्धमा गठित आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) को गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्लास्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले आज परिपत्र गरेको हो ।
सोसम्बन्धमा गठित तीनवटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेका थिए । ०८१ फागुन २६ गते गठन भएको रेग्मी आयोगले चैत्र १३ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, “केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै त्यस्ता जिल्लाहरूमा निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुँन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ ।“
२०८० साउन १२ गते संघीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ ’क’ थप गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ ।
रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गते सम्म) मा, ४३ जिल्लाबाट कुल ४१ हजार ४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा ६ हजार ३९३ उजुरी तथा गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ भने अझै ३५ हजार १६ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
