काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित तीनजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा,नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आयोगका अध्यक्षसहित तीनजनाविरुद्धको परेको रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले उक्त रिटमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता ढकालले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यको रुपमा कुनै पनि कार्य नगर्नर नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
आन्दोलनकै क्रममा कार्कीले जेनजी युवा आन्दोलनको समर्थन गर्दै राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध निरन्तर अभिव्यक्ति दिएका थिए। पछि कार्की नेतृत्वको सरकारले उनैलाई जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो।
छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको र पूर्वाग्राही देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए।
