काठमाडौँ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले कुल पुँजी तथा निक्षेपमा कर्जा प्रवाहको अनुपात (सिसिडी रेसियो) मौद्रिक नीतिले पुरानै अवस्थामा फर्काइएकाले त्यसले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा २० प्रतिशतका दरले बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित रहेर इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्यूज मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले अधिकांश बैंकहरु ८० प्रतिशतको सिसिडि अनुपातको नजिक रहेकाले चालु आवमा विप्रेषण आप्रवाह बढी निक्षेप संकलन हुन नसकेमा थप कर्जा बढ्ने संभावना क्षीण रहेको बताए ।
साथै उनीहरूले रेमिटेन्सलाई बैकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याउने कार्यलाई बढावा दिने प्रभावकारी कार्यक्रम नीतिमा नसमेटिएको तथा पुनःकर्जा कोषमा रु १० अर्ब थप गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा ०.५ प्रतिशतले मात्र बढाउने र पुनःकर्जा सुविधाबाट प्रवाह हुने कर्जा सबैले पाउने सुनिश्चितता नरहेको आशंका गरे ।
पछिल्लो समय गठन भएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ४११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नभएको अवस्थामा ती तहमा शाखा सञ्चालन गर्न मौद्रिक नीतिले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकामा त्यसको स्वागत गर्दै उनीहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारका दृष्टिले त्यो सकारात्मक भएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले संभव भएसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सुझाव समेटेर चालु आवका निम्ति मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउँदै यो आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त नीति सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले आर्थिक एवम् वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न प्रस्तुत मौद्रिक नीति सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै केन्द्रीय बैंक र सरकारका नीति–निर्देशन पालनमा संघले कुनै कसर नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफल आयोजक संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक हृदयराज गौतमले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई सबैले केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी २०७५ असारसम्ममा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सबैले सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
