बुटवल – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले सबै राजनीतिक दलहरुलाई सामुदायिक वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू अनिवार्य रूपमा घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघको संघीय सचिवालयको टोलीले बुटवलमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सो आग्रह गरेको हो । दिगो वन व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितता, वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा सामाजिक–वातावरणीय सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
वनसँग सम्बन्धित ऐन कानूनका विषयमा तहगत सरकारबीच अस्पष्टता र विवाद भएकाले त्यसको समाधानबारे घोषणापत्रमार्फत् दलहरुको धारणाको अपेक्षा महासंघले गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई वनको एकल अधिकारका रुपमा संविधानमा उल्लेख भए पनि अझै संघीय सरकार मातहत ८४ वटा जिल्ला डिभिजन कार्यालय रहेका, प्रदेश र पालिकाबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद र द्वन्द्व हुने गरेकाले यसलाई समाधान गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले वनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि दिनुपर्ने माग गरे । डिभिजन वन कार्यालयहरु संघीय सरकार मातहत नभई स्थानीय सरकार मातहत आउनुपर्ने महासंघको माग रहेको भण्डारीले बताए । देशमा सबैभन्दा बलियो रहेको सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई राज्यले अन्याय गरेको भण्डारीको गुनासो छ । प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अधिकार र प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालको करिब ४० प्रतिशत वन क्षेत्र सामुदायिक वनमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, दिगो काठ उत्पादन तथा स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरता बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको धारणा रहेको भण्डारीले बताए ।
त्यसैगरी सामुदायिक वनमा आधारित लघु, घरेलु तथा हरित उद्यम विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न वन उद्यम उपयोगी माध्यम बन्न सक्ने विषय पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । गरिब, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा विपन्न वर्गलाई वन स्रोतमा आधारित आयआर्जनमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘वनको संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने र सामुदायिक विकासमा सामुदायिक वनको भूमिका अग्रणी छ तर समुदायको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका स्थानीय सरकारलाई अधिकार बाँडफाँट नहुँदा वनले कार्ययोजना बनाउन समेत पाएका छैनन्, टपरी बनाउन सालका पात टिप्न पनि बेलाबेलामा अवरोध भएको छ’ भण्डारीले भने, ‘सबै दलका घोषणापत्रमा यी सवालमा स्पष्ट प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।’
महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रमा लगाइँदै आएको कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय वन उद्यम, हरित उद्योग र पर्यापर्यटन गतिविधिमा कर छुट वा सहुलियतको व्यवस्था गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । तीन तहका सरकारले लगाउने तेहेरो कर खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई समेत घोषणापत्रमा समेट्न भनिएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति व्यवस्थापन, पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति, संरक्षण क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने समुदायको मानवअधिकार सुनिश्चितता, वन पैदावारमा स्थानीयको पहुँच तथा उपयोग अधिकार जस्ता विषय पनि प्राथमिकतामा राख्न महासंघले सुझाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सामुदायिक वनले खेलेको भूमिकालाई संस्थागत गर्दै कार्बन व्यापार तथा वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समावेश छ । वन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दा प्रभावित उपभोक्ता समूहको सहमति, सामाजिक–वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा लाभ बाँडफाँटको स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने विषयमा समेत महासंघले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले आफ्ना यी माग र एजेन्डालाई उच्च महत्व दिई घोषणापत्रमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचन सफलता बनाउने जिम्मेवारी पनि रहेको महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अधयक्ष कमला भण्डारीले बताइन् ।
