काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकार अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। लामो समयदेखि प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना चुलिँदै आएको अवस्थामा सरकार ‘आज–भोलि’मै सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको स्रोतले जनाएको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयबारे निर्णय लिनुअघि वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन्। सोही छलफलबाट सार्वजनिक मिति टुंगो लाग्ने बताइएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
यसअघि १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक नगर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले ‘भोलि सार्वजनिक हुन्छ’ भनेको प्रतिवेदन अझै बाहिर नआएपछि शंका र असन्तुष्टि थपिएको हो।
यता आन्दोलनका अगुवा तथा नागरिक निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस ले समेत केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न औपचारिक माग गरिसकेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूमाथि १०–१० वर्षसम्म कैद सजाय सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल विरुद्ध तीन वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइएको छ। अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरू—गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गठन गरेको छुट्टै छानबिन टोलीले पनि तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ, जसमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसमेत समावेश छन्।
तर केही जानकारहरूले भने आयोग गठन प्रक्रियामै विवाद रहेको औंल्याउँदै यसको सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्ने संकेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पारदर्शिताका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसको विश्वसनीयता र कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
चुनावपछि संक्रमणकालीन जिम्मेवारी सम्हालिरहेको सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बढ्दो दबाब व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाएको बुझिएको छ।
