[इन्द्रसिंह राजवंशी]
बिर्तामोड।
भर्खरैे मुद्दाको टुंगो लागेको बिर्तामोड–चन्द्रगढी सडकको निर्माणमा अब एशियाली बिकास बैंकले सहयोग नगर्ने भएको छ ।
यसअघि एडीबीकै सहयोगमा भ्याटसहित १० करोड ७५ हजार रुपैयाँमा सो सडक ठेक्का लागेको थियो । एकपटक सहयोग गरिसकेको त्यस सडकमा ठेकेदारले काम पूरा नगरी उल्टै मुद्दा हालेर समय खेर फालेकोले अब लगानी गर्ने समय नभएको एडीबीका नेपाल प्रमुख केशव शर्माले बताए ।
सन् २०१९भित्र पुनः ठेक्का लगाएर काम सक्ने ग्राउण्ड अवधि नभएको उनले जानकारी दिए । एडीबीले हात झिकेपछि अब नेपाल सरकारले आफ्नै बजेटमा सो सडक बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा फायल पठाउने पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रमुख राजेश यादवले बताए । एडीबीको आर्थिक सहयोगमा बिर्तामोडदेखि चन्द्रगढीसम्मको सडकको ठेक्का तीन बर्ष अगाडि लागेको थियो । सन् २०१४ को मे३० मा थोदुङ लोहनी र सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभी कम्पनीले सो सडक ठेक्का लिएका थिए ।
ठेकेदारले म्यादभित्र काम गर्न नसकेपछि सडक बिभागले सन् २०१५को डिसेम्बरमा ठेक्का तोड्यो । आफ्नै कमजोरीले समयमा काम गर्न नसकेका ती ठेकेदार कम्पनीले उल्टै सडक बिभागमाथि गतबर्षको साउन ९ गते मुद्दा हालेका थिए । करिब एक बर्ष सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा चलेपछि भर्खरै त्यसको छिनोफानो भएको हो । फैसला ठेकेदारको बिपक्षमा आएको छ ।
यसैबीच काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । सर्बोच्चको फैसला बमोजिम ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत जरिवाना हुने भएको हो । त्योसँगै ठेकेदार कम्पनीले बुझाएको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी समेत जफत भएको शर्माले बताए ।
