दमक।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने आशासँगै आफूहरुका समस्याहरु समाधान हुनेमा झापाका बासिन्दाहरु आशाबादी बन्न थालेका छन् ।
निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचन अघि मतदातासँग गरिएका बाचा तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अठोट गर्दै मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिन घरदैलो अभियानमा जुटेका छन् ।
केही दिनअघि झापा आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा झापा क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी शर्मा ओलीले अब मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आफूलाई पुर्याएको भन्दै क्षेत्र नं. ५ का मतदाता र झापाबासी मतदाताहरुलाई आभार समेत प्रकट गरेका थिए ।
झापा जिल्लामा रहेका प्रमुख समस्याहरुमा बिभिन्न खोलानालाहरु तटबन्धन, हात्ती आंतकको दीगो समाधान, खुला सीमाका कारण हुने गरेका आपराधिक घटना नियन्त्रण, झापामा आएका ठूला बिकास योजनाहरुको निरन्तरता, सिंचाइको व्यवस्था, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुको उचित ब्यवस्थापन जस्ता बिषय प्राथमिकतामा रहने अपेक्षा यहाँका बासिन्दाहरुको रहेको छ ।
झापाबासीले सबैभन्दा धेरै उठान गरेको बिषय खोलानालाहरु तटबन्धन र बर्षेनि बाढीले गर्ने क्षति न्यूनिकरण रहेको एमालेका नेता एवम् पूर्व सांसद दीपक कार्की बताउँछन् । मत माग्न जाँदाहोस् या अन्य समयमा यो बिषय गम्भीर रुपमा उठ्ने गर्छ । झापाको कन्काई, बिरीङ, रतुवा, मावा, कमल, अन्धुवा जस्ता खोलाहरुले बर्षेनि सयौंको उठिवास लगाउँदै आएको छ भने जग्गाजमिन बगरमा परिणत गराएको छ ।
यसैगरी झापाको क्षेत्र नं. १, २ र ३ नम्बरमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा हात्ती आंतक रहेको छ । भारतबाट प्रवेश गर्ने हात्तीले धनमाल नष्ट मात्र नगरेर धेरैको ज्यान समेत लिइसकेको छ । झापा क्षेत्र नं. ३ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा बिजयी भएका बसन्त बानियाँले आफूहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरु सबै पूरा गर्ने जनाए । हात्ती आंतक तथा समस्याको दीगो समाधानको बिषयमा अब छलफल र बहस शुरु गरिने उनले बताए ।
सबैभन्दा धेरै आशाबादी र उत्साहित झापा क्षेत्र नं. ५ का नागरिकहरु रहेका छन् । एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिजय बनेकाले यस क्षेत्रमा आएका योजनाहरु अब पूरा हुने उनीहरुको विश्वास रहेको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यस क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना आएको र अब ती योजनाहरु पूरा हुने विश्वास गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालादेखि लिएर प्रदेशस्तरको आयुर्वेद चिकित्सालयसम्मका योजनाहरु ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
