[दिपेन्द्र भट्टराई]
निश्चित सामजिक, आर्थिक, संस्कृतिक बिकासको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समान आवश्यकता र क्षमता भएका ब्यक्तिहरु एकआपसमा संगठित भई उत्पादन एवं सेवामुखी ब्यवसाय संचालन गर्नु नै सहकारी हो । स्वैच्छिक, जनकेन्द्रित, स्वयंमसेवी उद्देश्य सहित सामुहिकताद्वारा विना शोषण मानविय आवश्यकता पुरा गर्नमा नै सहकारीले जोड दिन्छ ।
विश्वमा डेढ शताब्दी भन्दा अघि शुरु भएको सहकारी अभियानको मुल लक्ष्य सहकारी मुल्य सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै सहकारी व्यवसायको माध्यमबाट देशको आर्थिक एवं समाजिक बिकासमा टेवा पुऱ्याउनु हो । हाम्रो मुलुकको सहकारी आन्दोलनको नीतिगत आधार, संगठनको स्वरुप ढााचा, यसको परिचालन प्रणाली सहकारी आन्दोलनको कार्यक्रम तयार गर्न र केन्द्र देखि गाउा सम्मको संगठन खडागर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुन, नियम, विनियम र अन्य पूर्वधार तयार गर्न राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड बि.सं २०४८ सालमा स्थापना भएको छ । बोर्डको स्थापना पश्चात सहकारी ऐन २०४८ तथा सहकारी नियमावली २०४९ एवं सहकारी नीति, मापदण्ड र सहकारी रणनीति समेत तयार गरी लागु भई मुलुकभरमा बिभिन्न प्रकृतिका ब्यवसाय र सेवा संचालन गरिराखेका साना ठुला गरी करिव ३३ हजार सहकारी अस्तित्वमा रहेका छन् ।
यसै सन्र्दभमा जलविद्युतको बिकासमा प्रयूक्त हुन सक्ने सहकारी र त्यसको लगानीका बिषयमा मौजुदा कानुन र नीतिगत ब्यवस्थाका सम्बन्धमा यस स्तम्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । यसबाट जलविद्युत आयोजनाको बिकासमा सोच बनाउादै गरेका सहकारीहरुलाई यसको सम्भावना, संलग्नता र प्रभाबकारिताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनका बिषयमा थोरै भएपनि जानकारी प्राप्त भई लगानीका लागि योजना बनाउन सहयोग मिल्न सक्नेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
नेपालमा जलविद्युत बिकासको सम्भावना र यसको अवस्थाका बिषयमा ब्यपक छलफल भएको पाईन्छ । हाल जलविद्युतबाट ७१८ मेगावाट र थर्मल प्लान्टबाट ५३ मेघावाट गरी जम्मा ७७१ मेघावाट बिद्युत नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ भने करिब १७५१ मे.वा. क्षमताका १४९ वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको सरकारी आंकडा रहेको छ । त्यसैगरी प्रशारण लाईन नपूगेका र पुग्न सम्भव नभएका क्षेत्रहरुमा बैकल्पिक उर्जाको रुपमा बिकास गरिएका लघु तथा स–साना जलबिद्युतहरुको जडित क्षमता करिब १५ मेघावट रहेको अर्को तथ्याङ्क रहेको छ । माग तर्फ हेर्दा प्रत्येक दिन उच्च बिद्युत खपत हुने समय (पीक आवर) मा १२०० मेघावट रहेको छ भने प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विद्युतको मागमा बृद्धीहुने प्रक्षेपण सम्बन्धित निकायको रहेको छ । मुलुकमा उर्जाको यस्तो अवस्था हुादा हुदैपनि सरकार जलबिद्युत उत्पादनमा नीजि तथा सहकारीको सहभागिता प्रति उदासिन देखिएको छ । जनताको छरिएर रहेको सानो सानो पैसालाई सहकारीताका माध्यमबाट उर्जा उत्पादनमा लगाउन सरकारले अहिले सम्म स्पष्ट कानुन तथा नीति ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा सहभागितामुलक उर्जाको बिकासमा सहकारीको पहुाच पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले २०६९ सालमा जारी गरेको सहकारी नीतिले सक्षम र सवल सहकारी प्रणालीका माध्यमबाट आर्थिक बिकास र सामाजिक रुपान्तरणको परिदृश्य तय गरेको छ । दीर्घकालिन रुपमा स्थनीय श्रम सिप र पूजीलाई परिचालनमा जोड दिएको छ । उत्पादन लगायतका सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई कृयाशिल गराउने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरिय बनाउने, सहकारीमा सुशासन कायम गराउने लगायतका उद्देश्य नीतिले लिएको देखिन्छ । आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिहरु समेत तय गरेको देखिन्छ । जसले उर्जा लगायतका क्षेत्रमा सहकारीको लगानी तथा ब्यवस्थापनलाई उत्पेरित गरिने, सरकारी पद्धतिबाट उद्योग स्थापनामा रहेका कानुनी अवरोधहरु हटाउने, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबिचको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामुलक ब्यवसायहरुको स्थापनालाई प्रेरित गर्ने, पूजीको न्यूनतालाई कम गर्नका लागि बैदेशिक ऋण तथा सहायता लिने बिषय नीतिले उल्लेख गरेको छ । यस नीतिमा उर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा बितरण कार्यलाई सहकारी मर्फत संचालन गर्न सकिने उद्योगहरुको सूचिमा समावेश गरिएको छ । यद्यपी सरकारको यस नीतिले ठुला लगानी आवश्यक पर्ने उर्जा लगायतका अन्य पूर्वधार सेवा उद्योगमा सहकारीको सहभागिता र सहकार्यलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयलाई स्पष्टता दिन भने सकेको देखिदैन ।
सहकारी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनालाई हेर्दा सहकारीलाई न्यून तथा मध्यम वर्गामा सीमित गर्न खोजएको छ । सहकारीलाई सिमित दायित्व सहितको कानुनी ब्यक्तिको हैसियत प्रदान गरिएको छ । सहकरीमा एक ब्यक्तिले कुल शेयरको २० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न सक्दैन । शेयरधनीहरुलाई लाभंश वितरण गर्दा शेयर रकमको १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी गर्नु पर्ने तथा त्यसको अलावा जगेडा कोष लगायत बिभिन्न कोषहरुको ब्यवस्था गर्नु पर्ने ऐनले ब्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने, स्वदेशी वा बिदेशी बंैक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सक्ने, बिदेशी बैकबाट ऋण लिंदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई लिनु पर्ने र सम्बन्धित सहकारीको निवेदनमा उपयूत्ततालाई बिचार गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणपत्र जारी गर्न वा ऋण निलका लागि आवश्यक जमानी दिन सक्ने ब्यवस्था गरेकाट सहकारीलाई आफ्नो लगानी विविधीकरण गर्नकालागि जलबिद्युत जस्तो ठुला लगानी आवश्यक पर्ने, आकर्षक तथा सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरी सहकारीलाई आर्थिक रुपमा सक्षम तथा दिगो गराउन सक्ने ऐनको मकसद् देखिएको छ । तर ऐनले लक्षित गरेको बर्ग र उल्लेखित बित्तीय उपकरणहरको प्रयोगका बिचको सुदृढ व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारीलाई प्रारंभिक संस्था, बिषयगत संघ, जिल्ला सहकारी संघ, बिषयगत केन्द्रीय सहकारी संघको संरचना बनाई सहकारीहरुको संचालनको ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस अवधारणा अनुरुप अघि बढ्दा जलबिद्युत आयोजनाको बिकास, निर्माण तथा संचालनमा सहभागी हुनकालागि अलग्गै सहकारी, जलबिद्युत सहकारी संस्था वा संघको स्थापना गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । सहकारी ऐन २०४८ लाई परिमार्जन तथा शंसोधन गर्न मस्यौदा तयार भई छलफल सुरु भएको छ । यस संशोधनमा यो बिषय पनि समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी अन्य सान्र्दभिक ऐन कानुनहरुले पनि सहकारीलाई बिद्युत आयोजनाकालागि धेरै हद् सम्म बाटो खोली दिएको छ । औधोगिक ब्यवसाय ऐन २०४९ ले सहकारीले प्रर्वधन गरेका वा सहकारीको लगानी रहेका जलबिद्युत आयोजनाहरु उद्योग बिभागमा दर्ता हुनुपर्ने भने पनि उद्योग बिभागमा दर्ता गर्नेकार्य प्रभावकारी रहेको छैन । बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले जलबिद्युत क्षेत्रलाई एकल वा संयूक्त (सहकारी) उपक्रममा बिदेशी लगानीका निमित्त पूर्ण रुपमा खुला गरेको छ । बिद्युत ऐन २०४९ ले सहकारीलाई समेत अनुमतिपत्र प्राप्त गरी जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण, प्रशारण, तथा बितरणमा संलग्न हुन सक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ ले कुनै ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरु मिलेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको छ । सहकारीले कम्पनी दर्ता गर्न पाउने नपाउने छुट्टै ब्यवस्था ऐनले नगरेपनि ब्यक्तिको परिभाषामा सहकारी संस्था समेत पर्ने भएको हुादा सहकारीले कम्पनी खोल्न बन्देज लगाएको मान्न मिल्ने देखिदैन । यद्यपी, हाल कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सहकारी संस्थापक भएका कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको छैन । अहिले धेरै सहकारीहरु कम्पनी दर्ता गरी जलबिद्युत लगायतका अन्य क्षेत्रमा सामुहिक सहकारी लगानी गर्न इच्छुक देखिएपनि सरकारले सहकारी संस्थालाई कम्पनी खोल्न र लगानी गर्न अंकुस लगाएको छ ।
सहकारीलाई कम्पनी खोल्न वा कम्पनीमा लगानी गर्नबाट रोक लगाएकाले निजी क्षेत्र र सरकार संग साझेदारी गर्ने सम्भावनालाई समाप्त गरिदिएको छ । ऐनले सहकारी बिषयगत हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको हुादा बिषयपिच्छे अलग अलग सहकारी संस्था दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था भएबाट सहकारी संस्थाको ब्यवस्थापन, लगानी विविधीकरण तथा लक्षित समुह समक्ष सहकारी पुग्नमा कठिनाई भएको छ ।
जलबिद्युतमा सहकारीलाई आत्मसात गर्न र वास्तविकतामा परिणत गर्नकालागि माथि उल्लेखित कानुन नीति तथा संरचनागत समस्याहरु रहेको छ । ग्रमिण क्षेत्रमा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुने, ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारीहरुको संख्या कमहुने, ग्रामिण जनताको सानो सानो पाूजीलाई आर्कषक लगानीको कार्यमा उपयोग नहुने, आफ्नौ गाउाठाउामा निर्माण हुने आयोजनामा स्थानियले अपनत्वको महशुस गर्न नपाउने आदि इत्यादी कारणहरुले गर्दा यस सम्बन्धमा बिद्यमान नीति तथा कानुनहरुमा पुनरावलोकनको खााचो देखिएको छ । साथै तत्कालका लागि सहकारी संस्थालाई कम्तीमा पनि जलबिद्युत आयोजना बिकास गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी दर्ता गरी संचालन गर्न राज्यले नीति ल्यउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुमा धितोपत्रमा लगानी गर्नका लागि बाटो खोल्नु पर्ने र जलबिद्युत आयोजनामा लगानी गर्न गराउनका लागि कर सुविधा लगायतका बिभिन्न आर्थिक सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने समेत देखिन्छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।