[चिरञ्जिबी घिमिरे]
काठमाडौं ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पछिल्लो १० वर्षमा २०७४ साल केही पृथक रह्यो। नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षपछि बनेको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पर्न गर्न सफल भयो नेपाल। यसै वर्ष नेपालमा निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल पनि भए। देशले लामो समयपछि दुई तिहाई समर्थनको स्थिर सरकार पायो। संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै आन्दोलनमा रहेको मधेसी दलहरू पनि संविधानअनुसार भएको तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी भए। २०७२ साल असोजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि मधेसमा एक किसिमले आगो नै बनेको थियो। जताततै आन्दोलन, चक्काजाम, भारतीय नाकाबन्दीले जनता आजित थिए।
आन्दोलनका क्रममा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। धेरै घाइते पनि छन्। संविधान जारी हुने बेला कैलालीको टीकापुरमा भएको थारू आन्दोलनमा त सात प्रहरी र एक बालकले ज्यान गुमाए। अशान्त मधेसलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा सहभागी गराउनु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा वर्ष २०७४ निकै सफल रह्यो। मूलतः वर्ष २०७४ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै केन्द्रित रह्यो।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण
नेपालको इतिहासमा संघीयता कार्यान्वयन हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपालको संविधान, २०७२ मा रहेको पहिलो काम थियो संघीयता कार्यान्वयन। संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरण पनि यही वर्ष सफलतापूर्वक सुरु भयो।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण चरण भनेको निर्वाचन हो, जुन तीनै तहमा सम्पन्न भयो। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न उतारचढावका बीच तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। देशले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार पनि पायो। संविधानअनुसार नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पायो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अभ्यास भएको संघीयता कार्यान्वयनको चरण यी निर्वाचनमार्फत सफलतापूर्वक सुरु भएको हो।
निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अहिले सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकार पनि बनिसकेका छन्। यस्तै, केन्द्रमा समेत शक्तिशाली दुई तिहाई समर्थनमा सरकार बनेको छ। यस वर्षका लागि यो काम निकै उपलब्धिपूर्ण मान्न सिकन्छ। अब जनता यहीअनुसार आफ्नो ठाउँ र समग्र देशको विकास हुनेमा आशावादी छन्। पछिल्लो वर्षका राजनीतिक घटनाले निराश भएका जनता अब भने केही होला कि भन्नेमा आशावादी देखिएका हुन्। यसमा नेतृत्व तहको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ।
दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन
२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि देश राजनीतिक संक्रमणकालमा फस्यो। २०५२ फागुनबाट तत्कालीन विद्रही पक्ष माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्यो। त्यसयता माओवादीको सशस्त्र युद्ध हुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियापछि देशमा पहिलो पटक २०७४ सालमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधि पाए। उक्त निर्वाचनमा संविधानलाई अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा होमिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि सहभागी भए। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संविधान अपूर्ण भएको भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्यो। पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो। त्यसपछि असार १४ गते प्रदेश १, ५ र ७ का २३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो। त्यसबेलासम्म मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको माग राख्दै सडकमा नै थिए। मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सरकारमा ल्याउने उद्देश्यले असोज २ गते प्रदेश २ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो। प्रदेश २ मा रहेका मधेसका आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। यो २०७४ कै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।
त्यही निर्वाचनमा आन्दोलन गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दल पनि सहभागी भएका थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। पछि दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पन्न भएका थिए।
प्रदेशको पहिलो निर्वाचन
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो। मंसिर २१ मा भएको निर्वाचनमा प्राय: सबै दलले सहभागिता जनाए। संविधानलाई नमानेर आन्दोलन गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा सहभागी भए। प्रदेश २ मा त उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। प्रदेशको निर्वाचन नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत राज्य सत्ता अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकृत भएको छ। यसले गर्दा विकट क्षेत्रमा पनि समान विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालमा भएका सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार पनि बनिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले आआफ्ना प्रदेशको विकासका लागि काम पनि गरिरहेका छन्। तर स्पष्ट कानुन नहुँदा सरकार बनेको तीन महिना हुन लाग्दासमेत काम गर्न प्रदेश सरकारलाई केही अफ्ठ्यारो परेको छ। त्यस कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि सरकारले कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पहिलो पटक संघीय संसद वा प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन यही वर्ष सम्पन्न भयो। संघीय सदनबाट वाम गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलको समर्थनबाट दुई तिहाई बहुमतका साथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए।
पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा अोली निर्वाचित भएपछि अब देश विकासको बाटोतर्फ जाने जनताको विश्वास छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि २०६१ सालपछि सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियसभा खारेज गरेपछि पुनः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको हो। यस्तै २०७४ को अर्को उपलब्धि हो, संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि विद्यादेवी भण्डारी पुन: निर्वाचित भइन् भने उपराष्ट्रपतिमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि नन्दबहादुर पुन निर्वाचित भए।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउन सके वाम गठबन्धनको अर्को उपलब्धि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसका लागि सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग पनि छलफल जारी राखेको छ। सरकार मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागप्रति पनि सकारात्मक रहेको बताइँदै आइएको छ।
एमाले–माओवादी एकताको घोषणा
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को उपलब्धि हो- एमाले–माओवादी एकता गर्ने घोषणा। विगत लामो समयदेखि फुट्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनसँगै एकताले नेपाली जनतामा निकै उत्साह छाएको छ।
लामो समयदेखि एकअर्काप्रतिको कटु आलोचकका रूपमा चिनिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकता गर्ने निर्णयले गत १७ असोजमा धेरैलाई चकित बनायो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी एमालेसँग तालमेल गर्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास थिएन। मध्य दशैँमा उनीहरूले धेरैलाई चकित बनाउँदै उनीहरूले चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे। उनीहरूको चुनावी गठबन्धन पनि राम्रै फाप्यो। मंसिर १० र २१ मा भएको दुई चरणको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीले राम्रै परिणाम पाए।
उनीहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे। प्रदेशसभामा पनि एमाले–माओवादीको बर्चश्व रह्यो। सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा त वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो। प्रतिनिधिसभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० सिट जित्दै पहिलो दल बन्यो। यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी तेस्रो दल बन्न सफल भयो। यससँगै अहिले एमाले र माओवादी एक हुने प्रक्रियामा छन्। दुई दलको सरकार बनेपछि उनीहरू पार्टीलाई पनि एक बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेका छन्।
उनीहरूले पार्टी एकतापछि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने घोषणासमेत गरेका छन्। एकताका लागि प्राय सबै विषय टुंगिएको छ भने केही विषय टुंगिन बाँकी छन्। उनीहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको दिन अप्रिल २२ अर्थात् बैशाख ९ गते पार्टी एकता घोषणाको तयारी गरिरहेका छन्। यसलाई २०७४ सालको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। एमाले र माओवादी एक भएमा अहिले बनेको सरकार स्थिर हुने र देश विकास हुनेमा जनताको विश्वास छ। यी दुई दलले मिलेर दिगो रूपमा सरकार चलाएमा चुनावताका जारी गरेको घोषणापत्रअनुसार काम हुनेमा जनता विश्वस्त छन्।
कांग्रेसलाई झड्का
नेपालको संविधान जारी गर्दा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यसबेला तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्दा पनि कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्न सकिन्छ। तर कांग्रेसका लागि यस वर्ष भने त्यति सफल रहन सकेन। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेस अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दोस्रो दलमा खुम्चिन बाध्य भयो। कांग्रेसका नेताहरूले नेतृत्वको कमजोरीका कारण आफ्नो दल तेस्रो बन्न पुगेको बताउँदै आएका छन्।
उनीहरूले अब पाँच वर्षसम्म जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर जनताको मन जितेर देखाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसका नेताहरूले अब कांग्रेसले संगठन विस्तारमा र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले अब पनि कांग्रेस सत्ताको खेलमा लाग्यो भने फेरि पनि कांग्रेसले अर्को झड्का व्यहोर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी हुनु र संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरण अर्थात् तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु कांग्रेसले आफ्नो मुख्य उपलब्धि मान्दै आएको छ। यस्तै, कांग्रेसलाई अर्को झड्का पनि लागेको छ। पार्टीका पुराना नेतामध्येका एक खुमबहादुर खड्कालाई पनि २०७४ मै गुमाउनुपर्यो। पार्टीका संस्थापक नेता वीपी कोइरालासँगै काम गरेर आएका नेता खड्काको निधन कांग्रेसका लागि ठूलै क्षति मानियो।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा विवाद
पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा आइन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै कारणविनै सरकारको सिफारिसलाई रोकिदिइन्। यस्तै, वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रपतिले कारणविनै स्वीकृत गरिनन्। तर ओली नेतृत्वले सिफारिस गरेका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा स्वीकृत गरिन्। यस कारण उनी विवादित बन्नपुगिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विना कारण सिफारिस रोकेर पछि आएको सरकारको निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि उनलाई दलगत स्वार्थमा लागेको आरोपसमेत लाग्यो।
प्रधानन्यायाधीशको अप्रत्यासित बहिर्गमन
उमेर हदका कारण विवादित बनेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको अप्रत्यासित बहिर्गमन भयो, यसै वर्ष। यो न्यायको क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमा नै पहिलो घटना भयो।
केही समयअघिबाट उमेर विवादका कारण चर्चामा आइरहेका पराजुलीले ३० फागुनमा अप्रत्यासित बहिर्गमन लिनुपर्यो। उनी राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ ग्रहण गराइरहेका थिए। उनले शपथ ग्रहण गराइरहँदा न्यायपरिषद्ले पराजुलीलाई बरखास्त गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही आधारमा उनी सर्वोच्चबाट बिदा पनि भए।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए। त्यसबेला मधेसमा आन्दोलन जारी थियो। त्यसैबेला भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गर्यो।
दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा भारतसँग निर्भर रहेको नेपालमा हाहाकार मच्चियो। त्यसबेला भारतसँग नझुक्ने प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्री ओली र भारतबीचको सम्बन्धमा केही तिक्तता पनि आयो। त्यसपछि गत फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई भारतले भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दियो। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रधानमन्त्री नै नभईकन ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाई दिइसकेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री भएपछि २०७४ को अन्तिम अन्तिमतिर चैत २३ देखि तीन दिन भारत भ्रमण गरे। उनले उक्त भ्रमणबाट नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको दाबीसमेत गरेका छन्। उनले भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।-थाहाखबरबाट
