दमक।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ९ महिना पुग्दा पनि बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले ठोस् कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीले उपभोग्य सामग्रीमा मनपरी मूल्य दर राख्नुका साथै मूल्यसूची टाँस गर्न समेत छाडेका छन् ।

बजार ब्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी अधिकारी स्थानीय तहमा रहे तापनि यस सम्बन्धी कार्यबिधि बनाउन नसक्दा स्थानीय तहरुले बजार अनुगमन गर्न नसकेको बताइन्छ । ठूला सुपरमार्केटदेखि लिएर थोक तथा खुद्रा पसलहरुमा समेत मूल्य सूची नटासिँदा एउटै वस्तुको फरक मूल्य हुने गरेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
१५ वटा स्थानीय तह रहेको झापामा दमक नगरपालिकाले भने बजार अनुगमन कार्यबिधि बनाएको भए पनि लागू नभएको जनाएको छ । अन्य १४ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म कार्यबिधि नै बनाएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दै आएकोमा निर्वाचन पछि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले आफूहरुले बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कार्यबिधि बनाइसकेको र कार्यपालिकाको बोर्डबाट पास समेत भएको बताए । राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी रहेकाले कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै उनले दुई साताभित्रमा कार्यान्वयनमा आउने दावी गरे ।
झापाको गौरादह नगरपालिकाले यस बिषयमा सामान्य तयारी समेत गरेको छैन । गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार साहका अनुसार अत्यावश्यकीय कानून तथा कार्यबिधि बनाउन सकिएको छैन । आवश्यक कानून, नियम र कार्यबिधि बनाउन नसकेका कारण गौरादह नगरपालिकामा बारम्बार तनाव समेत हँुदै आएको छ । साहले एउटा कार्यदल बनेको र अब त्यसै अनुसार यस प्रकारका अत्यावश्यकीय कार्यबिधिहरु बनाइने बताए ।
यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले आफूहरुले स्थानीय तहहरुको अनुगमन गर्दा सबैको ध्यान बजेट, सडक निर्माण तथा भौतिक निर्माणमा मात्र गएको र यस्ता नीति, नियम, कार्यबिधि र कानून बनाउनेतर्फ नगएको बताएका छन् । बजारमा हुने कालोबजारी तथा ठगी रोक्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले चासो पूर्वक चाँडो काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।
दमक उद्योग बाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष बिमल खतिवडाले स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर अनुगमन गरेमा त्यसमा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । पहिला अनुगमन हुँदा अधिकांश पसलहरुमा मूल्य सूची टाँस गरेकोमा अहिले नभएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने– बजार अनुगमन नहुँदा ब्यापारीहरुले पनि यसमा खासै चासो नदिएको हुनसक्छ, स्थानीय सरकारले यसमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

