अर्थ मन्त्रालयले बदलिँदो परिस्थितिसँग ‘म्याच’ गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष (०७३/७४)को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यक कार्यक्रमलाई समन्वय गर्न भन्दै सुरुको सीमा (सिलिङ)भन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको हो ।
बजेटको प्रारम्भिक तयारी सकिए पनि कार्यान्वयन उन्मुख बनाउन विभिन्न विज्ञसँग छलफल र जनतालाई तत्काल प्रभाव पार्नेखालका कार्यक्रम छनोटमा मन्त्रालय केन्द्रित छ ।
सुरुमा ९ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोडको बजेट सीमा पठाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आकार बढाएर १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म जान सक्ने सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न, स्थानीय निकाय निर्वाचन र अनुदान वृद्धि, ऊर्जाक्षेत्रमा अघि सारिएका नयाँ कार्यक्रम, फास्ट ट्र्याक निर्माण र सामाजिक सुरक्षाबापत दिइँदै आएको भत्तामा पुनरावलोकन गर्न थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ ।
तर, बजेटको आकार र बजेट खर्चने क्षेत्र भने अन्तिम समयसम्म पनि परिवर्तन हुन सक्छ । सरकारले अन्तिम समयमा लिने रणनीतिले बजेटका कार्यक्रम र बजेट सिलिङ निर्धारण हुने गर्छ । चालू वर्ष ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो ।
आयोगको नयाँ बजेट सिलिङले चौधौं त्रिवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा रहेको आयोगलाई पनि आगामी वर्षमा खर्च गरिने रकम वृद्धि र स्रोत व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको छ । यसअघि तीन वर्षका लागि करिब २९ खर्ब ५ अर्ब ५५ करोड छुट्ट्याइएकोमा नयाँ सीमापछि करिब ७ खर्ब थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । पुनर्निर्माणका लागि भने पुरानै बजेट सिलिङअनुसार छ ।
सरकारमाथि वृद्ध, शारीरिक रूपले अशक्त, द्वन्द्व पीडित र एकल महिलालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलोपटक ०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको हो ।
हाल प्रत्येक गाविसलाई न्यूनतम १९ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ५० लाख ५३ हजारसम्म गरी कुल अनुदान वार्षिक ८ अर्ब ५ करोड जाने गरेको छ ।
आगामी वर्ष प्रतिगाविस कम्तीमा ३ देखि ५ लाख बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । त्यसैगरी, नगरपालिका तथा जिविसलाई दिइने अनुदान बढाउँदा ५ देखि ७ अर्ब हाराहारी थप बजेट लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीसहित नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी, विभिन्न समिति र संवैधानिक आयोगलगायतमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि तलब भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनलगायत सुविधाका लागि पनि थप रकम आवश्यक पर्छ ।
यी सबैका लागि ३० देखि ५० अर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ । विभिन्न कर्मचारी संघ/संगठनले कम्तीमा २५ प्रतिशत तलब वृद्धि माग गरिरहेका छन् । दुई वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र मुद्रास्फीति २ अंकले बढेको स्थितिमा सरकारलाई पनि तलब बढाउनुपर्ने दबाब छ ।
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि करिब २५ देखि ३० अर्ब हाराहारी रकम आवश्यक पर्ने आंकलन छ । त्यस्तै सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिसकेको छ । द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब छुट्ट्याउने तयारी मन्त्रालयको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारसँग माग गरेको छ ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएकाले ऊर्जाक्षेत्रमा पनि विस्तारकारी नीति अंगिकार गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढाउन पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट तोकिएको सिलिङभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट माग भएको स्थितिमा कतिपय आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो रकम आवश्यक परेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायले १५ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट माग गर्दै आयोगमा योजना पेस गरेका छन् । बेरोजगार युवालाई विशेष सम्बोधन गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ऋण दिँदा ब्याज अनुदान, स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रमका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
थप बजेट व्यवस्था गर्दा आवश्यक स्रोतका लागि आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा वित्तीय स्रोत परिचालन कमिटी गठन गरिसकिएको छ । बजेटको मुख्य स्रोतअन्तर्गत रहेको राजस्व असुली चालू वर्षको वैशाखमा उत्साहजनक देखिएपछि आगामी वर्षका लागि पनि करको दायरा र क्षेत्र बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।
