बिर्तामोड।

झापाको कूल क्षेत्रफल एक लाख ६० हजार ७ सय २७ हेक्टर मध्ये ११.२४ प्रतिशत क्षेत्रफल मात्र बनले ओगटेको छ । अर्थात् वनले ओगटेको क्षेत्रफल १८ हजार ६५ मात्रै हो । जसमध्ये ५९ वटा बनले १५ हजार ७ सय ९४.८० हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

त्यस्तै ११३.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा २ वटा कवुलियत बन छन् भने २ हजार ८ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना रहेको छ । यता पारिवारिक निजी बनको संख्या भने ४ सय २८ वटा छन् । जसले ४ सय २८.३४ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

पछिल्लो समय पारिवारिक निजी वनप्रति झापावासीको आकर्षण बढेसँगै झापामा पारिवारिक निजी बन दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । थोरै लगानीमा राम्रो प्रतिफल लिन सकिने भएकाले कृषि पेशाप्रति आकर्षण घटेसँगै झापावासीले धमाधम पारिवारिक निजी बन लगाउन शुरु गरेका हुन् ।

वढ्दो वैदेशिक रोजगारीको मोह र वैदेशिक रोजगारीकै कारण ‘इजीमनी’ले गर्दा धान फल्ने खेत समेत अहिले बनमा परिणत हुन थालेका छन् । झापावासीले धमाधम पारिवारिक निजी बन लगाउन थालेपछि सरकारको समेत यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो समय पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल एफोनले समेत पारिवारिक निजी बनको विषयमा खोज र अनुसन्धान शुरु गरेको छ । पारिवारिक निजी वनको अध्ययनका लागि वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा वन विशेषज्ञ डा. अन्नपूर्ण दत्त दासको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली झापा आएको छ ।

टोलीमा हस्तबहादुर थापा, अर्जुन चापागाँई, राजेन्द्र भट्ट, विनयजंग थापा लगायत रहेका छन् । सो टोलीले गत साउन १२ गतेदेखि १९ सम्म झापाका पारिवारिक निजी बनको अनुसन्धान, अवसर, चुनौति र सम्भावनाका विषयमा अध्ययन र अन्तरक्रिया गर्ने पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल झापा शाखाका अध्यक्ष लक्ष्मण पाठकले जानकारी दिए । झापाका सवै गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत निरीक्षण समेत गर्दै टोलीले पारिवारिक निजी वनको अनुसन्धान, अवसर, चुनौति र सम्भावनाको खोजी गर्न लागेको टोलीका उपप्रमुख तथा बनस्पति विशेषज्ञ हस्तबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

टोलीले झापाको दमक, मेचीनगर, गौरादहका पारिवारिक निजी वन तथा बिर्तामोड र भद्रपुरको सूर्या प्लाई, खुदुनाबारीको मसलाको बन, अर्र्जुनधारा र चकचकीको रवर प्लान्ट लगायतको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको संस्थाका झापा उपाध्यक्ष राजकुमार ओलीले जानकारी दिए ।

पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले झापासहित रौतहट, चितवन र गोर्खामा पारिवारिक निजी वनको अनुसन्धान, अवसर, चुनौति र सम्भावना वारे अध्ययन कार्य शुरु गरेको एफोन नेपालका सचिवालय सदस्य राजेन्द्र भट्टले जानकारी दिए । टोलीले गत साउन १२ गतेदेखि पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले एफोन झापाको आयोजनामा झापामा विरुवा रोप्ने नरोप्ने किसान, विरुवा रोप्ने नरोप्ने कृषक समूह, संघ–संस्था, भेनियर उद्योग, स–मिल, फर्निचर उद्योग, काष्ठ व्यवसायीहरु, निजी वन सम्वन्धी काम गर्ने संघ–संस्थाहरुसँग समेत अन्तरक्रिया गरेको संस्थाका झापा अध्यक्ष पाठकले बताए । झापामा गरिएको अनुसन्धानको रिपोर्टलाई आगामी नोभेम्बरमा प्रदेशका बन मन्त्री, गृहमन्त्री तथा मुख्य मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको उनले बताए ।

यसैबीच पारिवारिक निजी वन सघ नेपाल एफोन झापा शाखाको आयोजनामा बिर्तामोडमा पारिवारिक निजी वनको अनुसन्धान, अवसर, चुनौति र सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले प्रदेश सांसद, पूर्व सांसद, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, वन कार्यालयका पदाधिकारी वनसंग सम्वन्धित गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा वन विशेषज्ञ टोलीका दासले पारिवारिक निजी वन आम्दानीको श्रोत भएको बताउँदै त्यो समृद्धिको आधार भएको बताए । उनले जलवायु परिर्वतनलाई न्यूनीकरण गर्न पारिवारिक निजी वनलाई प्रर्वद्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । नेपालका ५२ जिल्लामा पारिवारिक जिनी वन फैलिएको र हालसम्म ५ हजार जनाले पारिवारिक निजी वन लगाएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै जिल्ला वन अधिकृत वोधराज सुवेदीले एक नगर अनेक उद्यान कार्यक्रम भन्ने नाराका साथ निजी वन दशक कार्यक्रम लागू भएको जानकारी दिए । पारिवारिक निजी वन लगाउन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पारिवारिक निजी वन दर्ता निःशुल्क गर्नुका सार्थ विरुवा र अमिन खर्च समेत निःशुल्क गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य पूर्णसिंह राजवंशी, पूर्व सांसद प्रेमबहादुर गिरी, भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ, बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाई, अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार राना, उपप्रमुख कमला खतिवडा, जिल्ला समन्वय समिति झापाकी उपप्रमुख मिना पराजुली, बिर्तामोड–१का अध्यक्ष वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डे, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारी, सदस्य प्रेम घिमिरे, छविलाल खतिवडा लगायतले पारिवारिक निजी वनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।