काठमाडौँ,
चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्रै दुई प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको पाइएको छ । चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको द्वैमासिक समीक्षाको क्रममा भदौ मसान्तसम्म मात्रै दुई प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको पाइएको हो ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा सबै मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकका क्रममा उक्त तथ्य पेश गरिएको हो । सो अवधिमा चालू खर्च रु ९६ अर्ब २५ करोड भएको छ । आव २०७४÷७५ मा त्यस्तो खर्च रु एक खर्ब १९ अर्ब १८ करोड रहेको थियो । त्यो भनेको कूल १५ प्रतिशत खर्च थियो भने चालु आवमा ११ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ ।
चालू आवको दुई महिनामा रु पाँच अर्ब ८५ करोड पूँजीगत खर्च भएको छ । आव २०७४÷७५ मा रु चार अर्ब २७ करोड खर्च भएको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा केही बढी पूँजीगत खर्च भएको छ ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आवमा रु एक अर्ब १८ करोडको हिसाब देखिएको छ । आव २०७४÷७५ मा त्यस्तो व्यवस्था ८२ करोड मात्रै भएको थियो । चालू आवमा आठ प्रतिशत खर्च भएको छ भने आव २०७४÷७५ मा कूल खर्च दश प्रतिशत भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सबै निकायले थप सक्रियता बढाउने, कार्य सम्पादनमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट उठान भई आएका विषयमा सहयोग र सहजीकरणमा ध्यान दिने तथा तहगत सरकारबीचको सहकार्य र अन्तक्र्रियालाई थप सुदृढ बनाई कार्य सम्पादन गरेमा बजेटले राखेका उद्देश्य पूरा हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाअनुरुप आआफ्नो मन्त्रालयले भदौ मसान्तसम्म हासिल भएका परिमाणात्मक उपलब्धि, बजेट खर्चको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अन्तर मन्त्रालय सहयोगमा वृद्धि गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयको गतिलाई अझै बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै व्यवहारमा अवलम्बन गर्न, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा र बजेट कार्यान्वयनबीच सूचना तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी काममा अन्तर आबद्धता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
