काठमाडौं। 
प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षणमा सरकारी उदासिनताका कारण पछिल्लो दुई दशकमा तराई–मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा ३२ हजार हेक्टर वन बिनास भएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप पीडितको व्यवस्थापन, सुकुम्बासी अतिक्रमण, सुरक्षा निकायका ब्यारेक निर्माण, गिटी–बालुवाको अनधिकृत उत्खनन्, लडाकु शिविर, मुक्त कमैया, अन्तरदेशीय तस्करीलगायतका कारणले वन बिनास भएको हो ।
सन् १९९० देखि २०१० सम्मको अवधिमा २२ जिल्लामा वन बिनासको विकराल स्थिति देखिएको छ । कतिपय बिनास तथा तस्करीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताकै संलग्नता देखिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
नापी विभागले सन् १९९१ मा गरेको सर्भेअनुसार तराईमा २० लाख ४८ हजार ९९० हेक्टर वन क्षेत्र उल्लेख छ । तर, ६ वर्षअघि वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण विभागको सर्भेमा वनको कुल क्षेत्रफल २० लाख १६ हजार ९९८ हेक्टर देखिएको छ ।
तराईमा घट्दो वनको घनत्व र मासिनुको कारण
१९९५: २० लाख ४८ हजार ९९० हेक्टर
२०१०: २० लाख १६ हजार ९९८ हेक्टर
२०१६: ६ वर्षयता अतिक्रमण अनुसन्धान शून्य
वार्षिक ०.४० प्रतिशत जंगल नष्ट
प्रशासनको सक्रियतामा अतिक्रमित ३ सय हेक्टर जंगल खाली
तस्करी, सुकुम्बासी, बस्ती स्थानान्तर, प्रकोप व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायका ब्यारेक निर्माण बिनासको कारण
वन बिनासको यो क्रमले तराई–मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा वार्षिक वन क्षेत्र ०.४० प्रतिशतका दरले घट्दै गएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । साल, सिसौ, खयर, सल्लालगायत महँगा काठ तराईका जंगलको प्रमुख विशेषता हो । पछिल्लो ६ वर्षयताको बिनाससम्बन्धी तथ्यांक अझ डरलाग्दो रहेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।
संरक्षणमा अन्तरमन्त्रालय क्षेत्राधिकार विवाद पनि देखिने गरेको छ । वन संरक्षण योजनाअन्तर्गत सन् २०१४ सम्ममा सरकारले तराईमा अतिक्रमित ३ सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र खाली गराएको छ । बहुमूल्य तथा महँगा काठजन्य वन पैदावार तस्करी पनि वन बिनासको प्रमुख कारण वनेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको अतिक्रमण, पूर्वाधार निर्माण, बढ्दो वन फँडानी, चोरी, तस्करीलगायत गतिविधि पनि वन बिनासको प्रमुख कारण हो । चुरे क्षेत्रमा १८ लाख ९८ हजार २६३ हेक्टर वन क्षेत्र छ । सन् १९९५ देखि सन् २०१० सम्ममा ३८ हजार हेक्टर वन घटेको सर्वेक्षण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चुरेमा वार्षिक ०. १८ प्रतिशतका दरले वन क्षेत्र बिनास भइरहेको छ । वन मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुर सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँछन् ।
“सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी नै पूरा हुन सकेको छैन, हतियार पनि पर्याप्त छैन, जसले गर्दा वनको सुरक्षामा चुनौती देखिएको हो,” सचिव ठाकुर भन्छन्, “वन तस्करी र अतिक्रमणको निशाना तराई÷मधेसमा बढी छ ।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षणमा सरोकारवालाबीच समन्वय अभाव र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । वन तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा वन, उद्योग, गृह, वातावरण, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालय जिम्मेवार छन् । “वनलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षणमा धेरै पक्षहरूलाई अधिकार दिएका कारण समस्या आएको हो,” प्रवक्ता कोइराला भन्छन् ।स्रोत- कारोबार दैनिक
