बिर्तामोड । साइबर अपराधबाट बच्ने तथा बचाउने उद्देश्यले बिर्तामोडमा विद्यार्थीलाई ‘साइबर सेक्यूरिटी’ बारे सचेतना प्रदान गरिएको छ ।
देवभूमि विद्यापीठ इङ्लिस स्कूल बिर्तामोडको आयोजनामा साइबर सेक्यूरिटी इन्टरनेशनल (सीएसआई)को प्राविधिक सहयोगमा सो विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० सम्मका १ सय १८ जना विद्यार्थीलाई साइबर सुरक्षाबारे दुई दिने प्रशिक्षण दिइएको हो । सीएसआईका प्रशिक्षक डिल्लीराम अधिकारी (निरज)ले विद्यार्थीलाई साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्ने उपाय, अपराधबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकारी गराएको बताए । फेसबुकमा जथाभावी शेयर, ट्याग अनि बिहान उठेदेखि राति नसुतुञ्जेलसम्मको गतिविधि अपलोड गरेर फेसबुकको दुरुपयोग गरेका कारण कतिपयका ज्यान जोखिममा पर्नुका साथै अपराध बढेको उनले बताए ।
साइबर अपराधले ठूला दुर्घटना निम्त्याउनुका साथै व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा र सामाजिक सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने उनले बताए । कार्यक्रम समापन समारोहमा झापाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी युवराज पाण्डेले अहिलेको पुस्ता प्रविधिमा अघि बढेसँगै प्रविधिको दुरुपयोगमा समेत अग्रणी रहेकाले विद्यार्थीलाई लक्षित गरी साइबर अपराध बारे सचेतना जगाउनु अत्यन्त उपलब्धीमूलक भएको बताए । उनले देवभूमि झैं अरु विद्यालयले पनि विद्यार्थीका लागि यस्ता उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी खड्गबहादुर खत्रीले सो समारोहमा कानूनले साना–ठूला र अन्य कसैलाई पनि छुट नदिने भन्दै साइबर अपराधबाट बच्न र बचाउन सल्लाह दिए । उनले प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न समेत सुझाए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै विद्यालयका अध्यक्ष सुमन शर्मा जमर कट्टेल र प्रिन्सिपल केशवप्रसाद मैनालीले देवभूमिले विद्यार्थीको लागि किताबी ज्ञानसँगै बाहिरी आवश्यक ज्ञान, सिप समेत प्रदान गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यसलाई निरन्तरता दिने बताए । कार्यक्रम संयोजक तथा विद्यालयका सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मीकान्त खनालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा वीरता जेसीजका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष वीरबहादुर दर्नालले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक डुण्डीराज गिरी लगायतको आतिथ्य थियो । साइबर अपराध गर्नेको संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेको छ ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा अपराध बढेको देखिएको छ । सोमध्ये आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा तीन सय नौ उजुरी परेकामा आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा ६ सय ५० परेको छ जुन आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ का तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।
साइबर अपराधमध्ये सबैभन्दा धेरै फेसबुकमा हुने गरेको छ । साइबर अपराधमा आएका उजुरीमध्ये करिब ९० प्रतिशत अपराध फेसबुकबाट हुने गरेको पाइएको छ ।
फेसबुक, ट्वीटर, बैंकिङ, अनलाइन, एटिएम लगायतको क्षेत्रमा बढी साइबर अपराध हुँदै आएको छ । चलचित्र प्रतिलिपि अधिकार हनन् गर्ने एक, केटीका नाममा फेसबुक आइडी बनाएर पैसा माग्ने दुई र सरकारी बेकसाइट ह्याक गर्ने चार जनालाई पक्राउ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखामा परेको चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म परेका उजुरीमध्ये २० उजुरीमा मुद्दा चलाइसकिएको बताइएको छ । दैनिक सातदेखि दश उजुरी महाशाखामा पर्ने गरेको र साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्राविधिक एकाइको आवश्यकता अत्यन्त जरुरी रहेको बताइन्छ ।
नेपालमा साइबर अपराधको अवस्था
साइबर स्पेशमा रहेका सूचनाहरू पीडितको इच्छा बेगर कम्प्युटरको दुरुपयोग गरी निर्माण गर्नु, वितरण गर्नु, परिवर्तन गर्नु, चोरी गर्नु, दुरुपयोग गर्नु वा नाश गर्नु साइबर अपराध हो । यो अपराध विश्वका शक्तिशाली देशहरूका लागि समेत चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपाल प्रहरीमा इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेको, यसैको सहायतामा अपराध गरेको भन्दै दिनहुँ जस्तो निवेदन पर्ने गरेका छन् । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार साइबर अपराधका दैनिक १० देखि १५ उजुरी पर्ने गरेको छ । त्यसमा धेरै चरित्र हत्या गर्न सामाजिक सञ्जालमा राखिएको फोटा, कमेन्ट, सन्देश रहने गरेको छ । विषेशगरी महिलाहरूको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले बिभिन्न गतिविधिहरू इन्टरनेट मार्फत गरिएको उजुरी आउने गरेको छ ।
त्यसै गरी इमेल गरेर पैसाको लागि धम्की दिने, दुल्ख दिने उद्देश्यले बारम्बार सन्देश वा फोटो पठाउने, अश्लिल वेवपेज बनाउने लगायतका बिषयलाई प्रहरीले साइबर अपराधको सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको छ । साना–ठूला सबैलाई नकारात्मक गतिविधि जो कम्युटरको माध्यमबाट हुन्छ भने नेपाल प्रहरीले त्यसलाई साइबर अपराध भनेको छ । त्यसैले नेपाल प्रहरीले साइबर अपराधको विषयमा पर्न आएको सबै उजुरीलाई गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।
साइबर अपराध र कानूनी अवस्था
विस्फोटक र हमलायुक्त आतंकवादभन्दा पनि भयानक बन्दै गएको छ साइबर आतंक, साइबर आतंकले न गरीब मुलुक भनेको छ न कि धनी शक्तिशाली मुलुक नै । नेपालमा पनि साइबर अपराधको बिगबिगी बढ्न थालेपनि यसको नियन्त्रण र न्युनिकरणका लागि केही पहल शुरु भएका छन् । ढिलै भए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याई अपराधको परिभाषा दिइएको छ । अपराध भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई बुझिन्छ जसलाई त्यस देशको कानूनले निषेध गरेको हुन्छ र त्यस्ता कार्य गरेमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
अर्थात् कानूनले निषेधित गरेको कार्य गर्नु वा समावेश गरेको कार्य नगर्नु अपराध हो । नेपालको कुनै कानूनले अपराधको परिभाषा गरेको छैन । नेपाल कानून ब्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २९ (घ) ले कसूर शब्दलाई परिभाषित भने गरेको छ । यस अनुसार, कसूर भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कुनै कार्य सम्झनु पर्छ ।
अपराध यस्तो कार्य हो जुन मानिसको व्यवहारका कारणबाट वा परिणामबाट सिर्जना हुन्छ साथै जसबाट हुने नोक्सान वापत राज्यले कानूनी माध्यमबाट कुनै कार्यलाई अपराधका रुपमा सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
अन्य कानूनले जसरी अपराधलाई परिभाषित गरेको छैन, त्यसैगरी साइबर अपराधको परिभाषा पनि नेपाली कानूनले गरेको पाइन्न । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले केही कार्यलाई निषेध गरी त्यसको उल्लंघनलाई सजायको व्यवस्था मात्र गरेको छ । यसले साइबर अपराधलाई परिभाषित गरेको भने छैन । सामान्यतः साइबर स्पेशमा रहेका सूचनाहरू पीडितको इच्छा बेगर कम्प्युटरको दुरुपयोग गरी कुनै भौतिक शक्ति प्रयोग नगरी निर्माण गर्नु, वितरण गर्नु, परिवर्तन गर्नु, चोरी गर्नु, दुरुपयोग गर्नु वा नास गर्नु साइबर अपराध हो । दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको साइबर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण प्रक्रिया सहज छैन । तर साइबरबाट हुनसक्ने सम्भावित अपराध नियन्त्रणमा योजनाबद्ध रुपमा सबै पक्षले अत्यन्त चासो दिन सकेमात्रै यो अपराध नियन्त्रणमा केही सहजता आउनसक्छ ।
यसका साथसाथै यो अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बन्न आवश्यक छ । कानूनले यो अपराधमा संलग्न अपराधी उम्कनसक्ने सबै आधारलाई छोड्नु हुँदैन । साथै, कानून प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न मद्दत पु¥र्याउने खालको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, न्यायालयलाई उचित सजाय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै सुरक्षा संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्नसके पनि यो अपराध न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि बहुपक्षीय साझेदारी हुन आवश्यक छ । एकपक्षीय प्रयासले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सकिदैन । यसका लागि सबै प्रहरी इकाई र सेवा प्रदायकहरू, निजी तथा सार्वजनिक निकाय र प्रयोगकर्ताबीचको समन्वयबीच आपसी समन्वय हुन आवश्यक छ ।
यस्तै प्रयोगकर्ताले साइबर अपराध नियन्त्रणमा आफैंमा पनि प्रणाली विकसित गर्नु आवश्यक छ । कार्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा शिक्षा दिनु, उनीहरूलाई सुरक्षा जवाफदेहीता तथा अभ्यासका लागि प्रोत्साहन गर्नु, बेला–बेलामा सुरक्षा अडिट गर्नु तथा प्रमाणिकरणमा ध्यान दिनु, साइबरक्राइम बीमा प्रणाली अपनाउनाले समेत साइबर अपराधमा कमी आउन सक्छ । प्रयोगकर्ताले आत्मसुरक्षा प्रणाली अपनाएमा पनि अपराध नियन्त्रणमा कानून कार्यान्वयन एजेन्सीलाई मद्दत पुग्छ । कार्यालयहरूले कुन कर्मचारी अथवा प्रयोगकर्ताले कतिबेला कुन कम्प्युटर प्रणालीमा काम गरेको थियो त्यसको लगत राख्दै तत्काल रेस्पोन्स टीम खडा गर्न सक्नुपर्छ ।
यदि अब साइबर अपराधबाट बच्ने हो भने, ऐन बमोजिम गठन हुनुपर्ने कतिपय एजेन्सीहरू, जस्तैः प्रमाणिकरण निकाय, सुचना प्रविधि न्यायाधिकरण तथा सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना तथा गठन हुन नसक्दा हालसम्म पनि ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ समेट्न नसकिएका अपराधहरूलाई दायराभित्र ल्याउने गरी ऐनलाई परिमार्जित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अझ हामी प्रयोगकर्ताहरू सचेत र शिक्षित बन्न जरुरी छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता स्वयम् आफूले प्रयोग गर्ने इमेल इन्टरनेटको सुरक्षामा बढी ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।