वैशाख २६, काठमाडौ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक ट्रंक लाइन ग्राहकको व्यक्तिगत विजुली खपतको तथ्यांक निकाल्न सुरु गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले हेरेर ग्राहकको विजुली खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न लागेको हो ।
त्यसका लागि प्राधिरकण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनको विवादबारे अध्ययन गर्न यसअघि नै बनेको समितिलाई नै जिम्मा दिएको छ ।
हाल ६७ जना ग्राहकले प्राधिकरण अन्तरगत ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । तर, उनीहरुले आफूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पनि नलिएको तर्क गर्दै महशुल नतिर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अब अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर उद्योगी व्यवसायीले दावी गरेजस्तो ट्रंक लाइनमा आवद्ध भएकाहरुले लोडसेडिङको सयममा कति समय उद्योग बन्द गरे वा गरेनन् भन्ने एकीन विवरण दिनेछ ।
यसअनुसार वास्तविक रुपमा विजुली खपतको तथ्य प्राप्त हुने र त्यसैलाई आधार बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यदि ट्रंक लाइनमा जोडिएर नियम पालना नगरी डेडिकेटेड सरह समेत नहुने गरी विजुली उपयोग गरेको भेटिए त्यस्ता ग्राहकलाई विजुली चोरी अन्तरगत कारवाही गरिने घिसिङले बताए ।
तर, साँच्चिकै ट्रंक लाइनभित्र समेटिएका तर लोडसेडिङको समयमा आफैं उद्योग बन्द गरेर नियममा बसेको भेटिए उनीहरुलाई न्यायसंगत बिलिङ गर्न सकिने उनले बताए ।
अब हरेक ग्राहकको टीओडी मिटर छानविन हुन्छ, त्यसै आधारमा निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, घिसिङले भने ।
यसअघि यही समितिले २०७२ बाटै ट्रंक लाइन सुविधा लिएकाहरुलाई समेत डेडिकेटेडसरहको बिलिङ गरेर महशुल उठाउन भनेको थियो । तर, प्राधिरकणले भने विजुली महशुल निर्धारण आयोगको निर्देशनपछिको मात्रै महशुल उठाउने गरी ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि डेडिकेटेड लाइन नदिएको स्मरण गर्दै त्यसअघिको व्यवस्थाअनुसार नै हालसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिनेहरुको बिलिङ भइरहेको बताए ।
म आएपछि लोडसेडिङ हट्यो, डेडिकेटेड लाइन के गर्ने भन्ने प्रश्न त थियो, तर आयोग नभएको अवस्थामा प्राधिरकणले यो हटाउन वा नयाँ महशुल कायम गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन, उनले भने, विवादकै बीचमा उद्योगीहरु अदालत पुग्नुभयो, कतिले अन्तरिम आदेश ल्याउनुभयो, कतिको हकमा प्राधिरकण पक्षमा फैसला आयो, यो अन्योलको अवस्थामा नियमअनुसार हामीले बिलिङ गर्नैपथ्र्यो र अझै गर्दैछौं ।’
हालै विद्युत नियमन आयोग पनि गठन भएको भन्दै प्राधिरकणले आयोगले पनि यो विवादलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनरुप बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनका सुविधा लिने र निवेदन नदिनेलाई चोरीमा कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड सहरको विल पठाएपछि उद्योग व्यवसायीले तिर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले यो महशुल तिर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले पेले प्रधानमन्त्री गुहार्ने चेतावनी संयुक्त रुपमा नै दिएका छन् ।
तर, प्राधिकरणले भने आफूहरुले नियम अनुसार नै बिलिङ गरेको बताउँदै आएको छ ।
घिसिङले प्राधिकरणका त्यतिबेलाका कार्यकारी निर्देशकले ब्यापारीको निवेदनमा तोक लगाउँदै यति घण्टा विजुली दिनू र निरन्तर विजुली दिनू भनेर तोक लगाएकै भरमा डेडिकेटेड लाइन दिएकाले पनि यो समस्या आएको बताए ।
लोडसेडिङ हुँदासम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिन प्राधिरकणमा ब्यापारीको लाइन लाग्ने गरेको भन्दै उनले लोडसेडिङ हटेपछि नै यो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
यस्ता डेडिकेटेड लाइनबाट ३१५ मेगावाट विजुली दिइँदो रहेछ, यदि हिउँदमा बेलुकीको पिक आवरमा यस्ता उद्योग चले भने नेपालमा उत्पादन हुने भन्दा बढी विजुली यिनैले खपत गर्ने अवस्था रहेछ, उनले भने,अनि किन नहोस् जनताको घरमा लोडसेडिङ ?
उनले सञ्चालक समितिका लगेर मात्रै दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनको सुविधा सीधै कार्यकारी निर्देशकले तोक लगाएका भरमा बाँड्दा पनि समस्या भएको बताए । म कार्यकारी भएर आउनासाथै धेरै जना यहाँ डेडिकेटेड लाइन माग्दै आएका थिए, उनले भने, मैले भनेको थिएँ, केही समय पर्खिनुस्, लोडसेडिङ नै हुँदैन ।
घिसिङले अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था नियमन आयोगले हटाउनुपर्ने धारणा राखे । अब उद्योगका लागि नयाँ महशुल दर कायम गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिँदै घिसिङले त्यसका लागि उद्योगी पनि तयार हुनुपर्ने बताए ।
अहिले उद्योगले औसतमा प्रतियुनिट ६.२७ रुपैयाँमा विजुली पाइरहेका छन्, तर हामीले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने विजुली प्रतियुनिट औसत ७.५० रुपैयाँ छ, उनी भन्छन्, हामी किनेको भन्दा सस्तो मूल्यमा उद्योगलाई विजुली दिन सक्दैनौं ।
