नं १ सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५ ९१० बमोजिम प्रदेशप्रमुख प्रा. डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा १५४ बुँदा समेटिएको छ ।
प्रदेशको समग्र विकासका लागि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेशको मूल दृष्टिसहित पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले सर्वसम्मतिबाट प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएको र वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्रसहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सात मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निर्देशनालय, १३७ डिभिजन कार्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश १ मा तीन हजार ८८२ दरबन्दी स्वीकृत भई दुई हजार ४७० कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा चार हजार ८९२ कर्मचारी समायोजन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने, एक वर्ष भित्रमा सबै नागरिकको बैंक खातामा पहुँच पु¥याउने नीति अवलम्वन गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका युवाको ज्ञान, सीप, क्षमता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, उच्च पहाडी क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, रउवालगायत ‘सुपर हिमालयन फुड’को उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक सय बिघा जग्गामा हरित नमूना कृषक परियोजना सञ्चालन गरिने, प्राङ्गारिक व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न एक सय व्यावसायिक फार्मलाई ऋण अनुदान सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र एक हजार ४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी दुई सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रदेशलाई आगामी चार वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउनेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै टेलिभजन र रेडियोमार्फत जनतासँग सरकारलाई प्रत्यक्ष जोड्नका लागि ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
पत्रकारको उपचार एवं सुरक्षाका लागि छुट्टै कोषको प्रबन्ध गरिने भएको छ भने सञ्चार माध्यमको वर्गिकरण, विज्ञापन व्यवस्थापन र श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने प्रादेशिक संयन्त्रको विकास गरिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना र प्रदेश निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ ।
प्रदेशमा ‘प्रादेशीक सुरक्षण मुद्रण’ स्थापनाका साथै प्रदेश सुरक्षाका लागि प्रादेशिक प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
