काठमाडौं । प्रविधीमैत्री बन्न तर्फअघी बढदै गरेको नेपाल सरकारले देशभित्र व्यवसायिक मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारको अनलाइन निगरानी बुधबारबाट शुरु गरेको छ । भेहिकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम नाम दिइएको यो प्रणाली बुधबारबाट शुरु भएको हो।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ढुवानीको यस प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । उनले प्रविधिबाट भाग्नुभन्दा सिक्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र राजस्व तथा भन्सार प्रशासनको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोगबाट लागत र समय दुबै घट्ने बताए ।
सफ्टवेयरमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने गरी यो प्रणालीको विकास गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ ।
नयाँ प्रणालीको उद्घाटन पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रविधिबाट भाग्ने नभै सिक्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार आफु राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा अनलाईन प्रणाली ल्याउन खोज्दा आन्दोलन भएको र फोर्स गरेरै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको थियो।
अनलाईन सिस्टम ल्याएकै कारण २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भुकम्पमा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली अवरुद्ध नभएको बताए। यदि अनलाईन सिस्टमबाट ब्याक भएको भए तीन चार महिनासम्म भुक्तानी प्रणाली अवरुद्ध हुन सक्ने उनको तर्क थियो। भन्सार राजश्वमा आउने गरेका गुनासाहरु र उजुर घटेको दाबी गर्दै शुन्य बनाउन लागेको बताए।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले यो व्यवस्थाले राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर प्रशासनको क्षेत्रमा सुधार आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार पारदर्शी र स्वच्छ व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसले चोरी पैठारीलाई समेत रोक्नेछ ।
विभागले तीन महिनापछि ट्रयाकिङ नगरी मालसामान ल्याए पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,२०५२ को दफा ३१ ग मा कानुन बमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसार प्रसार गर्नुपुर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रिय सुचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरेर मात्रै गर्नुपर्दछ भनिएको छ।
असार २३ गते राजपत्रमा यो प्रणाली २०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने सुचना प्रकाशित भैसकेको छ भने बजेटमा समेत निकासी, पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्युनीकरण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादक,परिवहन र विक्रीसम्मको श्रृङखलालाई ट्याक्रिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भिसिटिएस व्यवस्थाको स्वागत गर्दै यसका कतिपय व्यवहारिक कठिनाईहरु समेत हेर्नुपर्ने बताईन् । चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ। राजश्व र महासंघ मिलेर प्रदेशस्तरीय ओरियन्टेसन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) भनेको के हो ?
यो वेबमा आधारित हुन्छ। । केन्द्रीय सुचना प्रणालीमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट (ईन्ट्री) गरेर मात्रै माल सामान ओसार प्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो।
यो व्यवस्था अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसमान ढुवानी गर्नुपुर्व मालवस्तुको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको वेवसाईटमा राखिएको प्रणालीमा इन्ट्री गरेर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्दछ । खुद्राको हकमा भने यो व्यवस्था लागु नहुने राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।
यो प्रणालीमा इन्ट्री कसरी गर्ने ?
राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाईट www.dri.gov.np मा लग इन गर्नुपर्दछ । माथि लेफ्ट नेभिगेसनमा रहेको भिसिटिएस अप्सन छ । त्यसमा गएर क्लिक गरेपछि सफ्टवेयर खुल्छ । यो सँगै युजर म्यानुअल भन्ने स्थानमा क्लिक गरेपछि यो प्रणालीमा विवरणहरु इन्ट्री गर्ने तरिका डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
प्रयोगकर्ता आफैँले युजर आईडी र पासवर्ड बनाई मालवस्तु र ढुवानीको साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टी गर्न सकिन्छ । ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण विल विजक तथा चलानी नम्वर सहित दर्ता गराउनुपर्छ ।
मालसमान गन्तव्यमा पुगेपछि ड्राईभर र प्रयोगकर्ताले डेलिभरी भएको जनाउ दिन सक्नेछन् । यस्तो प्रणालीका लागि थप कुनै शुल्क नलाग्ने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार ५ हजारले युजरआडी बनाईसकेका छन्।
यो प्रणाली व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयातरनिर्यातकर्ता,उद्योग,भन्सार एजेन्ट,ढुवानी कम्पनी,वितरक तथा थोक विक्रेताले थोकस्तरमा विक्री गर्दा भिसिटिएस मा इन्ट्री गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्दछ ।
यसबाट कागजातको दुरुपयोग गरी राजश्व छल्ने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनेछ। डिजिटल नेपाल निर्माण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
