अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्यमान करको दर घट्न सक्ने संकेत गरेका छन्। उनले छिमेकी राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकुलतामा करका दरहरुमा समायोजन गर्ने हुँदा नेपाल सरकारले बढेका दर र दायरालाई एक पटक अध्ययन गर्ने बताएका हुन्। करको दर र दायराको विषयमा व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाई छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले छिमेकी देशका सरकारले कर प्रशासनमा गरेको परिर्वतनले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। छिमेकी राष्ट्र भारतले आर्थिक वृद्धिमा आएको संकुचनले लगानी बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै १० प्रतिशतको विन्दु सम्म आयकरको दरमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसबाट भारतीय सरकारले नागरिकको लगानी बाहिर नजाने र बाहिरको लगानी भारत भित्र ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताईएको छ। भारत सरकारले करको दरहरु घटाए सँगै अर्थमन्त्री खतिवडा पनि दबाबमा परेका हुन्। उनले छिमेकी राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकुलतामा करका दरहरुमा समायोजन गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारले पनि त्यसको अध्ययन गर्ने र राजश्व वोर्ड छिटै गठन गरी कर प्रतिष्पर्धात्मकताका लागि व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने बताए। उनले इमान्दार व्यवसायीले कर प्रशासनको कडाईबाट डराउन नपर्ने बताए। दुईथरी व्यवसायी नभई प्रतिस्पर्धी व्यवसायी निर्माण गर्ने प्रयासमा सबै लाग्नुपर्ने भन्दै उनले कर्मचारी संयन्त्र भित्रका विकृतिबारे सरकारलाई सूचना दिई सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे। पारदर्शी र इमान्दार हुन सबै व्यवसायीलाई आग्रह पनि उनले गरेका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नियमन र कर प्रशासनका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वय गर्दा लगानीको वातावरण नबिग्रियोस् भन्ने तर्फ सरकार पनि सचेत हुनु पर्ने बताइन्। नेपालमा गरिने विदेशी लगानी पूँजी वा प्रविधि भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी हुन्। कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले भ्याटको थ्रेस होल्ड, बैंक ब्याजदर तथा फूल अडिटको वर्ष बढाउने विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
