प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लगाएकी महिलाले महरा पदमुक्त भएकै दिन आफू ‘डिप्रेसन’को विरामी भएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दर्ता गराइन् । डिप्रेसनकै कारण सञ्चार माध्यममा आएका विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त, तीनकुनेमा बुधवार निवेदन दिएकी हुन् । सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक अघिल्लो भिडियोमा उनले बलात्कार भएको बताएकी थिइन् । तर, भोलिपल्टै उनको कुनै दुव्र्यहार नै नभएको भन्ने भिडियो पनि सार्वजनिक भयो । संघीय संसद सचिवालयमा काजमा कार्यरत ती महिलाको एउटै फरक–फरक बयानले बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र न्याय निरुपणमा पीडितको बयानको कति महत्व छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ ।
जवरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा पीडित नै चश्मदित गवाह हुन्छ । तर, पीडितले बयान फेरेको अवस्थामा के हुन्छ त रु ‘निरपराध ठहर हुने गरी कसैले प्रतिवादीका हकमा बयान दिएको आधारबाट मात्र प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिन मल्दैन’ सर्वोच्च अदालतले जवरजस्ती करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसलामा भनेको छ । २०७३ माघ १० गतेको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितले मौकामा बयान गर्दा करणी गरेको भन्ने प्रतिवादीउपर पोल गर्दै साविती बयान गर्ने र अदालत समक्ष होइन भनी इन्कारी बयान गरेकै आधारमा कसुर ठहर हुने वा नहुने भन्नुभन्दा पहिले फरक फरक अभिव्यक्तिका बयानमा उल्लेखित अन्तरनिहीत वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।’ भोजपुरका कुमार गुरुङ अभियुक्त रहेको उक्त मुद्दाको गर्दै अदालतले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तबाट आरोपित कसूर भएको हो होइन भन्ने तथ्यगत सबुदहरूको आधारमा निश्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘हाम्रो समाजमा सामाजिक र पारिवारिकस्थितिको कारणले प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वयम पीडित लगायत कसैले अदालतमा आई मौकाको बयान विपरीत इन्कारी बयान दिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी न्यायकर्ता त्यसतर्फ सजग हुनुपर्दछ ।’
बयानभन्दा प्रमाण बलियो
जवरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पीडकले पीडित वा साक्षीलाई आस, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर शुरुवाती बयान उल्ट्याउन ९होस्टाइल० लगाउने संभावना प्रबल रहन्छ । बयानलाई भन्दा प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे ९हाल अवकाश० र मीरा खड्काको संयुक्त इजलाशले गरेको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको स्थापित हुन आएको स्थितिमा पीडित जाहेरवालाले प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी बकपत्र गरी दिँदैमा मिसिलबाट स्थापित तथ्यलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश पनि बयान भन्दा प्रमाणकै आधारमा न्याय निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पीडितले मात्रै होइन, पीडकले नै मैले अपराध गरेकै हुँ भने पनि प्रमाण पुगेको छैन भने अदालतले उनलाई निर्दोष सावित गर्छ, गर्नै पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘पीडित वा पीडकले अपराध भएको छैन तर प्रमाणले अपराध भएको देखाउँछ भने दोषी ठहर हुन्छ ।’
बयानमा मात्रै भर पर्दा दण्डहीनता बढ्छ
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाका एक तिहाई पीडितलाई त्रास वा आस देखाएर बयान फेर्न बाध्य पारिन्छ । जस अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार भन्दा बढी पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारियो । पीडितलाई दवाव दिएर बलात्कारीसँगै विवाह गर्न लगाइएका, गर्भपतन गराइएका घट्ना त कति छन् कति । अन्य प्रमाणलाई वेवास्ता गरेर पीडित वा साक्षीको भनाईलाई मात्रै आधार मान्दा अपराधीहरूले कहिल्यै सजाय नपाउने सर्वोच्च अदालतको निश्कर्ष छ ।
