काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुबाट मेडिकलले लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिन सञ्चालकहरु तयार भएका छन्। सोमबार कलेज सञ्चालक र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज संचालकहरु तयार भए हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र मेडिकल कलेज संचालकबीचको छलफलमा कलेज संचालकहरु बढी शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्। छलफलमा सरकारका पक्षबाट सहभागी एक सदस्यका अनुसार कलेज संचालकहरुले मंगलबार सरकारलाई बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्ने खाका बुझाउने निर्णय गरिएको बताए। त्यस्तो खाका बनेपछि सरकारका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक र आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधिबीच सहमति गरिनेसमेत ती सदस्यले बताए। मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरु झण्डै २ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यता सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई पटक-पटक असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न दिइएको निर्देशन कलेजहरुले फिर्ता नदिए ठगी मुद्दा लगाउने बताइसकेको छ। सरकारले रकम फिर्ता गर्न दिएको समयसीमा आज (सोमबार) सकिएको छ। सरकारले पहिलो पटक एक महिनाको म्यादसहित दिएको निर्देशन मेडिकल कलेजले नमानेपछि १५ दिनको म्याद राख्ने अर्को समय दिइएको थियो। बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने भन्दै सरकारले १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। तर त्यो समय सोमबार सकिएपछि गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले मेडिकल सञ्चालकमाथि मंगलबारबाट कारवाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
गृहमन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायत उपस्थित बैठकले विद्यार्थीबाट बढी असुलेको अतिरिक्त शुल्क भोलिसम्म फिर्ता नगरे कारवाही थाल्ने निर्णय गरेको छ। त्यसअघि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाएका थिए। छलफलमा मेडिकल कलेज संचालकहरुले आफूहरु पैसा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
उनीहरुले फिर्ता गर्ने मोडालिटी तयार गर्न एक दिन मागेपछि त्यो समय उपलब्ध गराइएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सोमबारै बिहान शिक्षा मन्त्रालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र शिक्षा सचिवबीच शुल्कको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि दिउँसो कलेज सञ्चालकसहित मन्त्रिस्तरीय वर्ता भएको थियो।
