सरकारले पाँच वर्षअघिको समझदारी उल्टाउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको ‘डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने’ समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको हो ।

कान्तिपुरमा समाचार छ ।