काठमाडौं । भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको २५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएको छ । तर, अझै पनि आयोजनाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन (फाइनासिन्सयल क्लोजर) गर्न सकेको छैन । कम्पनीले लगानी जुटाउने काम अन्तिम तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।
नेपालले यो परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक(पटक म्याद थप्दै आए पनि तोकिएको समयभित्रै लगानी जुट्न सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई पछिल्लोपटक ०७४ कात्तिक २७ गते ६ महिनाको समयसीमा दिएको थियो ।
सरकारले दिएको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद ०७५ वैशाखमा गुज्रिएको थियो । आयोजनाले कार्यस्थलमा निर्माणको काम फटाफटी अघि बढाएपछि बोर्डले म्याद थपको निर्णय नगरी लगानी जुटाउन समय दिँदै आएको छ ।
यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउँदैछ । ९ सय मेगावाटको यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म परियोजनाले ईक्विटी (स्वपुँजी) बाटै काम गरिरहेको छ । जसका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार कम्पनीले आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत टुंग्याइसकेको छ । लगानी स्वीकृतिका लागि कम्पनीले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले अबको केही हप्ताभित्रै कम्पनीको लगानी स्वीकृत हुन सक्ने बताए ।
कसले कति गर्दैछन् लगानी ?
उनका अनुसार अरुणमा करिब साढे १४ अर्ब नेपाली ९९ अर्ब (भारु) नेपाली बैंकले नै लगानी गर्ने भएका छन् । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोमा लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा २०७५ चैत १६ मा नेपालका नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले सम्झौता गरेका थिए ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको समापन समारोहमा विदेशी लगानीकै परियोजनामा एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाले करिब एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ ९६३ अर्ब (भारु) भारतीय बैंकबाट जुटाएको सीईओ अधिकारीले जानकारी दिए । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्व पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैसाख २९ गते नयादिल्लीमा स्वीच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँधको काम भइरहेको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ ।
प्रसारण लाइन बन्दै
आयोजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ ।
परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनमिटर वालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेट्रिकटन सिमेन्ट र साढे ४८ हजार मेट्रिक टन स्टिल लाग्नेछ ।
यो आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुट हुने व्यवस्था पीडीएमा छ ।
त्यस्तै, परियोजनामा ३००० हजार स्थानीयले रोजगारी र परियोजनाबाट प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउनेछन् ।
आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्दैछ ।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ । श्रोत अनलाईन खबर
