मुलुकभित्र राज्यको अर्बौं लगानी भएका अलपत्र अवस्थाका सयौं ठेक्काको काम १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई मौका मिलेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली नै संशोधन गरेर एक वर्षको म्याद थप्न दबाब दिएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवसर पाएका छन् भने सम्बद्ध विभागहरूले पनि पुराना र अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समय पाएका छन् ।
२०६४ देखि अलपत्र भएका ठेक्काहरूको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले तिनको म्याद थप्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
एक वर्षमै चारपटक नियमावली संशोधन गराउन सफल भएका निर्माण व्यवसायीको मुख्य माग नै अलपत्र रुग्ण अवस्थाका ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप्नु नै थियो । उक्त माग पुस दोस्रो हप्ता संशोधन भएको सार्वजनिक खरीद ९नवौं संशोधन० नियमावलीले पूरा गरेको छ ।
सोहीअनुसार अहिले विभिन्न विकासे विभागहरूले मातहतका मन्त्रालयहरूलाई म्याद थप्न पत्राचार गरिसकेका छन् । तीमध्ये अग्रस्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले १९ सयभन्दा बढी ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप्ने भएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
