राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने तीन प्रमुख स्तम्भमध्ये निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तनबीच च्यापिएको अवस्थामा देखिन्छ। सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा भइरहँदा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकामाथि पनि गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ।
यसअघि पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सम्बन्धका विषयमा छलफल नभएका होइनन्। तर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्र रुमल्लिएको र अल्मलिएको देखिन्थ्यो। पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारको काम गर्ने तीव्र इच्छासँगै निजी क्षेत्र फेरि जुर्मुराएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा देखावटी काम मात्र ग¥यो। अब पनि त्यस्तै मौखिक आश्वासनमै सीमित हुने हो भने निजी क्षेत्र अझ धरासायी हुने निश्चित छ।
गुमेको विश्वास र ढलेको आस्थाबीच निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने यो उपयुक्त समय हो भन्ने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ। नेपालको कुल अर्थतन्त्र करिब ६५ देखि ७० खर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ, जसमा करिब ८५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको रहेको छ। करिब ५.५ लाख व्यवसायमध्ये झन्डै १.५ लाख व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्। यसका कारण करिब ७ हजार उद्योग–व्यापार बन्द भएका छन् भने करिब ९.५ लाख रोजगारी गुमेको अवस्था छ।
आर्थिक कारोबार सुस्ताएको छ, खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ, र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उपभोगमा कमी आएको छ। बजारले विश्वास गुमाउँदा वास्तविक क्रय–विक्रय क्षमतामा समेत गिरावट आएको छ। अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी राजनीतिक स्थायित्व र सरकारका आगामी नीतिको पर्खाइमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्। धेरैले व्यापार बन्द गरेर विदेश पलायन भएका छन् भने केहीले सम्पत्ति बेचेर परिवारसहित विदेशिएका छन्। यदि राज्यले यसतर्फ ध्यान नदिए पूँजी र सक्रिय जनशक्ति पलायनको जोखिम अझ बढ्नेछ।
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको गति र प्रतिबद्धतासँगै अघि बढ्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ। तर त्यसअनुसारको वातावरण सिर्जना गर्ने स्पष्ट आर्थिक तथा वित्तीय नीति आवश्यक छ। ठूलो जनअपेक्षाबीच बनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको साख उठाउने निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छः
नीतिगत चुहावट नियन्त्रण
भन्सार चुहावट नियन्त्रण
भन्सार मूल्याङ्कन परिमार्जन
उद्योग संरक्षणमुखी भन्सार दर कायम
पूँजीगत खर्च क्षमता विस्तार
वैज्ञानिक कर प्रणालीको विकास
क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान
ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च पूँजीगत लगानीको वातावरण निर्माण
कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा लगानी वृद्धि
बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम
ऐन–कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन
समग्र आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले यी सुधारका पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा अवसर र चुनौती दुवै रहेको सन्दर्भमा सक्षम अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता र लगानीप्रतिको अन्योलबीच अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्नेछ। अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नीति निर्माणमा विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको उपयोग गर्दै विदेशिएका करिब ८० लाख नेपाली युवाको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै दक्ष जनशक्ति पठाउने, र आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।
