गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनै पनि कर्मचारीलाई सुत्केरी र किरिया बिदाबाहेक अन्य कुनै पनि बिदा नपाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तयारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयअनुसार त्यस्ता कर्मचारीहरुको राजीनामा समेत स्वीकृत नगरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रामशरण बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सबै कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आबद्ध निकायका कर्मचारीलाई सुत्केरी बिदा र किरिया बिदाबाहेक अन्य बिदा स्वीकृति नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । यसअघि स्वीकृत भएका बिदा रद्द गर्ने र अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सरकारी निकाय वा निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आफू कहाँ आएका जुनसुकै बिरामीलाई अनिवार्यरुपमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । कुनै पनि बहानामा तत्काल उपचार नगरी बिरामी फर्काउने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी तत्काल उपचारको व्यवस्था नमिलाएमा त्यस्तो अस्पताल वा संस्थाको प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सङ्क्रमण रोग ऐनलगायतको प्रचलित कानूनअन्तर्गत आवश्यक कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
उपचारको सम्बन्धमा चालकसहितको एम्बुलेन्स जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । कोरोनाको आशङ्का गरिएका व्यक्तिको निगरानी तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन तथा ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न तथा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
विदेशबाट आई क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा आफू खुशी बस्दै आएका व्यक्तिलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अनिवार्यरुपमा स्वाब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य सङ्घसंस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।
