‘पर्यटन ऐन मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिसकेपछि सरोकारवालाहरु सँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध संगठनका प्रतिनिधि र पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग समेत राय सल्लाह लिने उद्धेश्यले २०७६ पुस १८ गते होटल अन्नपूर्णमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित संगठनका प्रतिनिधिहरुले आआफ्नो सुझाव पनि दिनुभएको थियो । तीमध्ये कतिपय सुझाव यो ऐनमा समावेश भएका पनि छन् । साथै, उक्त कार्यक्रममा मैले वोल्ने क्रममा पनि व्यवसायीहरु र संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई ऐनको अध्ययन गरेर अझै पनि मन्त्रालयको इमेल वा अरु विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन सक्नु हुनेछ भनेको थिएँ । सुझावहरु पठाउँदा तीन महले बनाएर पठाउनु होला भनेको थिएँ ।
तर अचानक व्यवसायी संगठनका साथीहरुको वक्तव्य आउनु दुखद कुरा हो । हामीले लोकतान्त्रिक प्रकृयावाट नै सबैको राय सुझाव लिने काम गरेका छौं । उहाँहरु समेतको सहभागितामा भएको छलफललाई समेत आफै बिर्सेर यस्तो वक्तव्य जारी गर्ने कुराले पर्यटन व्यवसायी र उहाँहरु सम्बद्ध संगठनकै गरिमालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । अझै पनि उहाँहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै विमति छैन । अझै पनि उहाँहरुले सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ । तर भएका घटनाक्रमहरुलाई ढाकछोप गरेर वक्तव्यवाजी गर्दै हिड्नु दुखद कुरा हो ।’
आफूहरुसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउन लागेको भन्दै पर्यटन व्यवसायसँग आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति मन्त्री योगेश भट्टराईले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
पर्यटन व्यवसायसँग सम्वन्धित हान, टान, एनएमए, नाट्टा, नाटो, रेवानलगायतका संस्थाले गत मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ पर्यटन ऐन बनाउने सिलसिलामा आफूहरुसँग कुनै परामर्स नगरिएको भन्दै ‘एकलौटी ढंगबाट नयाँ ऐन आएमा नमान्ने’ उल्लेख गरेका छन् । तर, मन्त्रालयले ऐन निर्माणका क्रममा गत पुस १८ मा अन्नपूर्ण होटलमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध संगठनका प्रतिनिधि र पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलाएर राय, सुझाव लिएको थियो । सो कार्यक्रममा अहिले वक्तव्यजारी गर्ने अधिकाशं संघ संगठनका प्रतिनिधी उपस्थित भएर आआफ्ना राय पनि दिएका थिए ।
हेर्नुहोस् निमन्त्रणा
उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पर्यटन व्यवसायी संघ संगठन तथा विज्ञहरुलाई पुस ८ मै पत्र काटेर निमन्त्रणा पठाएको थियो ।
हेर्नुहोस् पस्थिति
सो कार्यक्रममा उनीहरुको राय सुझावलाई समेत समेटर मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले अरु सुझाव केहि बाँकी छन् भने अझै पनि मन्त्रालयको वेवसाइट वा अरु कुनै माध्यमवाट पठाउन व्यवसायीहरुसँग आग्रहपनि गरेका थिए । तर ऐनबारे आफूहरुलाई केहि थाहा नभएको सरासर झूठो बक्तव्य निकालिएको छ । आफूहरुले दिएको सुझाव ऐनको मस्यौदामा कति परे वा कति परेनन भन्नु बेग्लै कुरा हो तर छलफल नै गरिएन भनेर बक्तव्य जारी गरिएको हो ।
