काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट संकलन गर्ने राजस्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उक्त शीर्षकमा २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा […]
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि २०२३ अगस्टबाट सार्वजनिक टेन्डरमा जाने बताएको छ। पूर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न भएपछि निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नभई निर्धारित समयमै परियोजना सक्ने गरी काम गर्ने एमसीएले जनाएको […]
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा भदौ १ गते अर्थात् बुधबारदेखि फोहोर विसर्जन ठप्प पार्ने घोषणा गरेको ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । आन्दोलन फिर्तासँगै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्ने भएको छ […]
निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ गठन गरिएको छ । गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ बनाइएको छ । उनकै नेतृत्वमा ‘गृह […]
सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन्। यो गलत प्रवृत्ति हो। हामीले […]
बर्दिबास । बिहेको बेला दाइजोका लागि हुने सौदाबाजीको घटना सामान्यजस्तै लाग्छ। तर यहाँ मृत्युको शोकमा पनि त्यस्तै सौदाबाजी भएको छ। त्यस्तो सौदाबाजी पनि अरूले नभएर छोरा नभएका मृतकका ज्वाईंले गरेका हुन्। मृतकको परिवारले मागेजति रकम […]
विवाह गरेर नेपाल भित्रिने विदेशीलाई निश्चिन्त मध्यावदीको प्रतीक्षाबिना नै तत्काल राजनीतिक अधिकारसहितको अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पारित गर्नु हुँदैन भन्दै दिनहुँ नागरिक समाज तर्फका टोलीहरू शीतलनिवास पुगिरहेका छन् । टोलीहरूसँग भण्डारीले नागरिकता […]
सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। जसमध्ये ७ लाख ६० […]
सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेकै रेखाङ्कनमा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोजना अगाडि बढाउन अहिलेको रेखाङ्कनमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिलाई मन्त्रालयले दिएको जवाफमा यस्तो […]
मकवानपुर जिल्ला अदालतले देशमै चर्चित एक मुद्दाका पीडकबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। तर, फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गरेको छैन। प्रेम प्रस्ताव […]