काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट संकलन गर्ने राजस्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उक्त शीर्षकमा २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा ५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने सरकारको नीतिसँगै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी नसक्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको घरजग्गाको मासिक विवरण हेर्दा कारोबार, राजस्व संकलन र कित्ताकाटसमेत घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । सरकारले गत जेठ २७ मा भूउपयोग नियमावली ०७९ कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट रोकिएको छ । भूमि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा १ मा ‘खेतीयोग्य जग्गा ९कृषि क्षेत्र० वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, ०७६ र भूउपयोग नियमावली, ०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिनसक्दा मासिक एक लाखभन्दा धेरै कित्ताकाट हुने ठाउँमा साउनमा १५ हजार ३०५ पटक मात्रै भएको छ । गत वर्षको साउनमा १ लाख ६५ हजार ७९९ पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कृषि र गैरकृषि छुट्याई सिफारिस गरेको खण्डमा मात्रै अहिले कित्ताकाट हुने गरेको छ । गत जेठमा १ लाख २२ हजार ७९१ पटक कित्ताकाट गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारको १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट घट्दै गएको हो । असारमा ३७ हजार २६८ पटक कित्ताकाट हुँदा साउनमा १५ हजारमा झरेको हो । राजस्व र कित्ताकाट घटेसँगै घरजग्गा कारोबार पनि घटेको छ । गत साउनमा १ लाख ९० हजार ७९ वटा कारोबार हुँदा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ९८ हजार ६४ वटा मात्रै कारोबार भएका छन् ।
दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदासमेत सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ गतेसम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तत्पश्चात् सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
नापी विभागले ७५३ वटै पालिकाको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । पालिकाले उक्त नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् । खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन ०७६ र भूउपयोग नियमावली ०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । श्रोत: कान्तिपुर
