-भरत शिवाकोटी [ हाल प्रवासमा ]
पछील्लो समयमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम एकपछी अर्को गर्दै नयाँ ढङ्गबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै भएको चिन भ्रमण र त्यहाँ दुई देश बिच भएका विभिन्न सम्झौताले भारत रुस्ट बनेको कुरा सबैमा विदितै छ । यसैलाई कडी मान्दै केही दिन यतादेखी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढङ्गले अगाडि बढन खोजिरहेको छ र यसलाई अप्रत्यक्ष तर बुझिने गरी भारतले नै डोर्याइरहेको छ अनी उसको हातको औंलो समाएर सत्ताको मन्जिल सम्म पुग्ने दौडानमा मुख्यत कांग्रेस लम्किरहेको छ भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ भएको छ । कांग्रेस सँगै भारतको ईशारामा नाच्ने केही मधेशवादी दलहरु समेत कांग्रेसको लाइनमा आएका छन जुन नयाँ कुरा होइन ।
जब मुलुकमा ओलीले आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार गठन गर्दै गर्दा देखी नै ओलीलाई सरकार गठनमा असफल पार्ने खेलमा भारतको असली सल्लाहा अनुसार चल्ने नेपाली कांग्रेस मरिहत्ते गरेर लागेको धेरै समय बितिसकेको छैन । यसपछी पनि ओली गठबन्धनलाई सत्ताच्युत गर्न सिङ्गो भारत, नेपाली कांग्रेस, आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सँगै विभिन्न व्याक्ती, बुद्दिजिबी, पत्रकार र कुटनितिज्ञ समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तवरले लागेको समेत सबैलाई अवगत भएको कुरा हो । आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका निमित्त नेपालमा आफ्नो अनुकुल सरकार गठन गर्ने र सरकार ढाल्ने भारतको चरित्र कुनै नयाँ होइन र यो अवस्था सृजना गर्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै हुन भन्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।
आफ्नो असन्तुस्टीलाई हतियार बनाएर सरकार परिवर्तनका निमित्त कहिले नाकाबन्दिको माध्यमबाट ओलीलाई रजिनामा दिन वाध्य बनाउने सपना देखेको भारतको चाहना एमाओवादी लगायत अन्य दलहरुको साथमा असफल बन्यो त कहिले अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा समेत नेपालमा जारी संबिधानको विरुद्दमा आवाज उठाएर सहानाभुतिको बलमा गठबन्धन तोडने वा सरकार ढाल्न गरेको प्रयत्नले घुँडा टेक्यो । एकपछी अर्को गर्दै निरन्तर रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीति माथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको भारतको अभिस्ट पुरा गराउनका निमित्त नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ शुरु देखी हालसम्म रहदै आएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशनपछी सत्ताका निमित्त लालायित बनेको कांग्रेस पार्टी कुनैपनी हालतमा ओली सरकारलाई लडाउने निस्कर्श सहित अगाडि बढेको छ । कांग्रेसको यो निस्कर्श भएपनी यसको मुख्य योजनाकार दिल्ली नै हो र यसैलाई सफल बनाउनका निमित्त केही समय पहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड तथा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई दिल्लिले निमन्त्रणा गरेको थियो तर यो निमन्त्रणालाई प्रचन्डले सार्वजनिक रुपमै नै इन्कार गरिदिएपछी देउवा आफ्नी पत्नीको उपचार गर्ने भन्दै दिल्ली पुगेर ओली सरकार ढाल्ने विभिन्न छलफलमा घनिभुत भएर लागे र सोही एजेन्डा र भारतीय योजना बोकेर नेपाल फर्के ।
तत्पश्चात उनले राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र बनाए । सबैले बुझेकै कुरा हो र कांग्रेसले समेत राम्रोसँग बुझेको कुरा हो सत्ता गठबन्धनबाट एमाओवादिलाई अलग गर्न सके ओली सरकार संकटमा पर्दछ, त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवाले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचन्डलाई सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव मात्र अघी सारेनन प्रधानमन्त्री समेत प्रचन्डलाई नै मान्न तयार रहेको पासा फ्याँकिदिए । जसबाट एमाओवादिभित्र सरकारको विपक्षमा रहेको समुहलाई मलजल पुग्यो र उनिहरुले ओली सरकार ढालेर सकेसम्म आफ्नै नेत्रित्वमा सरकार गठन गर्न प्रचन्डलाई दबाव दिए । आँफैले बेला बेला मेरो हाइट मिडियाले घटाए भनेर प्रचार गर्ने प्रचन्डले भारतको खेल र स्वार्थको यथार्थतालाई ख्याल त गरेनन नै दबाबको भरमा आफ्नो हाइट समेत देखेनन र प्रधानमन्त्रीको हरियो घाँसमा लोभिन पुगे । भारतमा रहेका एमाओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा समेत प्रचन्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बोक्दै आएपछी अन्तत प्रचन्डले विज्ञप्ती नै निकालेर आफ्नो नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आव्हान गरे र यसले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग लियो ।
यसपछी सरकार टिकाउनका निमित्त र सरकार ढाल्नका निमित्त विभिन्न जोडघटाऊ हुनथाले भने प्रचन्डमा चढेको अकस्मातको प्रधानमन्त्रीको भुतले सत्ताको नेत्रित्व गरेको एमाले मात्र होइन सम्पूर्ण जनमानस आश्चर्यमा पर्यो र प्रशङसा भन्दा सर्वत्र आलोचना तिव्र भयो । शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल व्यापक भयो र राजनीतिक भेटघाट, गोप्य कोठे बैठक तथा अन्य सत्तासँग सम्बन्धित छलफल तिव्र बन्यो । भारतको योजना प्रधानमन्त्रि ओलिको चिन भ्रमण र त्यहाँ भएका आपसी सम्झौतालाई निस्तेज गर्नका निमित्त आगामी जेठ १५ को बजेट घोषणा हुनुपुर्व नै सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने थियो । यो स्पस्ट बुझ्दा बुझ्दै पनि देउवाको ललिपपमा प्रचन्ड लोभिनुले उनले नाकाबन्दी यता बनाएको राष्ट्रियताको छविलाई क्षणभरमै कालो धब्बाले ढाक्न पुग्यो र भारत परस्त भन्ने व्यापकताले आलोचित बनायो । देशका निमित्त केही उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि राष्ट्रियताको सवालमा लिएको अडान र जनताबाट पाएको प्रशङ्सामा केही गर्न लागि परेको ओली सरकार प्रचन्डको कदमबाट संकटमा फस्न पुग्यो ।
तथापी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचन्डले चालेको कदमको २४ घण्टा नबित्दै सत्ताको प्रमुख दल नेकपा एमाले र एमाओवादी विचमा केही समझदारि बन्यो र डिलमा पुगेको ओली सरकार अन्तत जोगियो । सरकार जोगिएकोमा गठबन्धन दलहरु प्रसन्न हुनु स्वभाविक नै हो तर सरकार ढाल्ने प्रमुख योजनाकार दिल्ली र त्यसलाई कार्यन्वयन गरेर जान तयार हुने नेपाली कांग्रेसलाई भने पुन अर्कोपटक ठुलो धक्का लागेको छ र एकपछी अर्को असफलताको इटा दिल्लिमा थपिदैछ जसले उसलाई थप क्रोधित बनाएको छ ।
हुन त सबैले यस अघिदेखी नै बुझेकै कुरा हो भारत ओली सरकार ढाल्न जुनसुकै जोखिम मोल्न र जोसुकै सँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छ भनेर तर एमाओवादीप्रती नै यती ठुलो अविश्वास भने सत्तागठबन्धनमा थिएन । चाहे जे होस एकपटक फेरी ओली सरकारले प्रचन्डको अनुकम्पामा भारत र दिल्ली सँगै कांग्रेसलाई राम्रो चडकन दिन सफल मात्र भएन हिजो नाकाबन्दिलाई नाकाबन्दी नै भनेर सत्तिसाल झै उभिएका ओलीले नझुकाएको स्वाभिमान आज पनि उत्तिकै अटल छ भन्ने सन्देश भारतलाई प्रवाह गर्न समेत सफल भए ।
सँगै मुलुकमा हुने वाहिय हस्तक्षेपमा समेत यस्तो हर्कत देखाउने नेपाली कांग्रेसले नेपालमा हुने र गर्नपर्ने राष्ट्रिय हितका बिषयमा अब कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको पुर्वानुमान गर्न सबैलाई थप सजिलो बनाएको छ अनी अब जो कोहिले भन्न सक्ने भएको छ कि नेपाली कांग्रेसको निर्णयको चाबी दिल्लिमा कैद भएको छ । हुन त आफ्नो महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै कांग्रेस सभापति शेर वहादुर देउवाले दिएको प्रतिकृयाले उनको भारत प्रतिको निस्ठा र भक्तिलाई पोखिदिएको कसैले बिर्सेंका छैनन । यही सन्दर्भ र कांग्रेसको पछील्लो कदमले धेरै पहिले पढेको सतिप्रथाको याद दिलाएको छ । त्योबेला मान्छे मरेपछी मात्र सती जान्थे तर आज हाम्रो मुलुकमा आफु सत्ता चढने आशामा वाहिय हस्तक्षेपलाई स्विकार गर्दै केही राजनीतिक दल, व्याक्ती र बुद्दिजिवी तथा पत्रकार भारतको स्वार्थमा राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर सती जान डोलिमा चढेको देख्दा राम राम भन्न मात्र सक्ने अवस्था छ ।
अब सत्तागठबन्धन बिचमा राजनीतिक सहमतिको विश्वासिलो आधार र सम्बन्धमा राष्ट्रियताका सवालमा लिएको अडानलाई यथावत राख्दै सरकार ढाल्ने खेलमा एमाओवादी नलागे ओली सरकार ढाल्ने कांग्रेस सभापति शेर वहादुर देउवा तथा भारतको सपना पुरा हुन सजिलो छैन । तर भारत परस्त सरकार बनाउन खोज्ने नेपाली कांग्रेसलाई सत्तागठबन्धनले रोक्न नसके भारत सँगै उसका मतियारहरु त मौलाउने नै छन मुलुक समेत भारतको चक्रव्युमा फस्ने पक्का छ ।
अत, विगतदेखी वर्तमान सम्मलाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने नेपाल प्रती भारत लगायत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न चाहनेको दृष्टिकोणमा साझा धारणा के देखिन्छ भने आफ्नो स्वार्थ अनुरुप नेपालमा निरन्तर अस्थिरताको फुटबल खेलिरहने नै हो । नेपालको संबिधान जारी पश्चात त्यसमा देखिएको केही असन्तुस्टी सँगै जनतामा छरिएको भ्रमलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्दै अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन विस्तारै सामान्यिकरण तर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा फेरी सरकार परिवर्तनको कार्ड खेलाएर आफुलाई असली छिमेकी राष्ट्र भन्ने भारतले सारथिका साथ खेल खेल्न खोज्नुले समेत घटनाक्रम र साझा धारणाको विशलेसणलाई थप बल मिलेको छ । नेपालका निमित्त मित्रको पगरी गुथाएर सधैं मित्रमाथि नै लुटपाट गर्ने र त्यसो नभए पछाडिबाट छुरा हान्न समेत पछी नपर्ने भारतलाई जान्दाजान्दै र चिन्दाचिन्दै उसैको पाउमा लम्पसार पर्नेहरुले नेपाल र नेपालीका निमित्त केही गर्ने ल्याकत राख्लान र ? लम्पसार पर्नेहरुले नै सोचुन ।
तर भारतले जतिसुकै नेपालमाथि खेल्न खोजे पनि यदी राजनीतिक दलहरुले असल सुझबुझ राख्न सके भने अन्तत उसको नियती घुँडा टेक्नैपर्ने हुनेछ । अहिलेको सत्तामुखी राजनीतिक खेलमा यदी एमाओवादिले खुट्टा कमाएन भने अथवा राजनीतिक धर्म छोडेन भने ओली सरकार बलियो नै रहनेछ तर आफ्नै पार्टिले आफ्नै सरकार ढालेको ईतिहास बोकेको हाम्रो मुलुकले राजनीतिमा विश्वाश हुँदैन भन्ने सिद्द गर्दै आएको छ र यसको अर्थ सत्ताको लुछाचुँडिमा ओली सरकार असुरक्षाको घेरामै रहिरहनेछ भन्ने निस्कर्श हुन आउँछ तर एमाओवादिको कोटमा रहेको बलमा समेत ओली सरकारको आयु निर्धारण हुनेछ भन्दा अत्युक्ती नहोला ।
तथापी सार्वभौम देशको स्वाभिमान माथि नाङ्गो हस्तक्षेपलाई सामान्य अर्थयाउँदै नेपाललाई अरुको काखमा राखिदिने र त्यसको विपक्षिमा उभिनेहरु बिचको कित्ता अब जनताले नियाल्दै गर्नुपर्दछ, छुटयाउँदै गर्नुपर्दछ । सरकार गठन भएदेखी भुकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलन आदिले थलिएको देशमा जनताको पक्षमा गर्ने कामलाई सरकारले विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । भुकम्प पीडितहरु अझैपनी पालमुनी नै छन, जीवन कस्टकर छ, सँगै बर्षायाम शुरु हुने बेला भएको छ । उनिहरुका निमित्त काम गतिका साथ हुन सकेको छैन, कालोबजारी व्याप्त छ, आजपनी इन्धनको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन लगायतका धेरै समस्याहरुमा जनताहरु छटपटाइरहेका छन । उखान र टुक्का साँच्चिक्कै धेरै बोलिएका छन तर काम त्यसको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको छ । भर्खरै सरकारले सर्वजनिक गरेको निती तथा कार्यक्रम जनमुखी भएपनी त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने संयन्त्र दरिलो हुन जरुरी छ । यदी भासण तथा लेखाइ र किताबमा सिमित योजनाले जनतालाई कुनै फरक त पर्ने छैन नै सरकारको अलोकप्रियाता पनि चुलिनेछ । यसमा सत्तागठबन्धनको ध्यान जानैपर्छ र मुख्यत ओलिको ध्यान जानुपर्छ, एमालेहरुको ध्यान जानुपर्छ किनभने अहिलेको सरकारका पाइलट ओली हुन यसकारण उनी जिम्मेवार हुनपर्छ उनलाई जिम्मेवार एमालेजनहरुले बनाउनपर्छ ।
पुर्वाग्रही नहुने हो भने राष्ट्रिय हित र अडानका बिषयमा ओली सरकारले २०४६ सालको परिवर्तन पछीका सबै सरकारलाई उछिनेको छ भन्दा अन्यथा नहोला । यसोभन्दा धेरैलाई नपच्न सक्छ, मलाई ओली भक्त भन्ने उपमा आउन सक्छ तर सत्य र यथार्थ यही नै हो जसलाई केलाए आँफै सिद्द हुनेछ । आजभोलि धेरैको प्रतिकृया सुनिन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरु सबै एउटै हुन भनेर अझ केही समयको राजनीतिक संकटमा केही महाशयहरु यसको जिम्मा देउवा, प्रचन्ड र ओलिले लिनुपर्छ भनेर कुर्लदै थिए । तर कुन मानेमा भन्ने ज्ञानको बिर्को भने बन्द गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरुलाई मुल्याङकन गरिनुपर्दा २०४६ यता कांग्रेसले कतिपटक एकल सरकार बनाएर कती अवधी चलायो र देश र जनताका निमित्त के के गर्यो ? एमालेले कतिपटक एकल सरकार बनाएर कती अवधी चलायो र देश र जनताका निमित्त के के गर्यो ? अनी एमाओवादिले कतिपटक एकल सरकार बनाएर कती अवधी चलायो र देश र जनताका निमित्त के के गर्यो ? भनेर मुल्याङकन गर्ने कि नगर्ने ? यसको अलावा कुन कुन पार्टीले कतिपटक संयुक्त सरकार चलाए र देश र जनताका निमित्त के के गरे भन्ने पनि मुल्याङकन गर्नुपर्ने हुँदैन र ? सबैलाई एउटै ओइरोमा हालेर जाँतोमा पिसे झै मुल्याङकन गर्दा असल प्रतिफल निस्कदैन । यदी माथि भने झैं मुल्याङकनको कडि बनाएर मापन गरिने हो भने कुन पार्टी कती असल भन्ने परिणाम निकाल्न गाह्रो हुने छैन र यसमा अहिलेको ओलिले नेत्रित्व गरेको पार्टी र सरकार अब्बल हुनेछ भन्दा धेरैको चित्त दुख्न सक्ला तर सत्य र वास्तविकता चाँही यही नै हो ।
