[दिपेन्द्र भट्टराई]
परिवारको आर्थिक स्थिति बिग्रन्छ, दैनिक हातमुख जोड्न समेत उसलाई कठिन हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारी पाईदैन, साहु महाजनको ऋणले च्यप च्याप पार्छ अनि उ मुग्लान पस्छ । यो, रोजगारीका लागि परदेशिने युवाको अवस्था हो । नेपाली युवाका लागि बैदेशिक रोजगारी पहिलो र अन्तिम बाध्यकारी विकल्प बनेको छ । दैनिक पन्ध्र सय युवाहरु विभिन्न देशहरुमा रोजगारीका लागि देश छोड्ने गरेका सम्बन्धित निकायहरुले बताएका छन् । गााउ खाली नै हुनेगरी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गईरहेको अवस्था छ । गााउमा सामाजिक, साास्कृतिक गतिविधी र कोही विरामी परे भने नजिकैको शहरसम्म पुर्याउन समेत युवाको अभाव देखिएको छ । अझ कतिपय गाउाहरुमा त मरिमराउ हुादा मलामी समेतको अभाव हुन थालेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार युवा (१६ देखी ४० बर्ष उमेर) को जनसंख्या १ करोड ६ लाख ९० हजार अर्थात ४०.३४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसको ठुलो प्रतिशत विदेशी भुमीमा बैदेशिक रोजगारीका क्रममा थ्री डी (Dirty, Difficult and Dangerous) काम गर्न बाध्य बनाईएका छन् । कतिपय नेपाली युवाहरु जो वैदेशिक रोजगारीमा छन् उनीहरुको अवस्था फोर डी (Detention, Depotation, Depression, Death) को रहेको छ । यस्तै अवस्थाका कारण नेपाली युवाहरु विदेशी भुमीमा रगत र पसिना वगाउन बाध्य पारिएका छन् । बैदेशिक श्रम बजारमा सस्तो र दुखको काम गर्ने कामदारका रुपमा नेपाली परिचित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली युवाले आफुलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन् ।
युवाहरुले आप्रवासीवाका कामदारका रुपमा विभिन्न देशहरुमा गएर नेपालमा पैसा, प्रविधी, ज्ञान, सिप र अनुभव भित्र्याएर देश बिकासको आधार निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेका छन् । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरुको भईरहेको आप्रवासन स्वेच्छिक भन्दा पनि संभावना र आशाका बाटाहरुप्रति विश्वास कम भएका कारण बाध्य भएर जानु परेको यथार्थ छ । राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारी सृजनाका सम्वन्धमा राज्यको अदुरदर्शी नीति, कुशासन, भ्रष्ट राज्य संयन्त्र र सिमित रोजगारीका अवसर लगायतका कारणहरुले नेपाली युवामा विदेश जानुको विकल्प छैन् । पछिल्ला समय गााउगााउमा बैदेशिक रोजगारीका लागि यस्तो लहर छ कि,मानिस नजिकैको शहर देखेको हुदैन तर विदेश जानका लागि तयार भएको अवस्था छ । अधिकांश युवामा बैदेशिक रोजगारीको एउटा लहर नै देखिन्छ । आफ्नो थाक थलो छोडेर अर्को थाक थलो जाने प्रकृया बसाइसराइ हो । सैद्धान्तिक रुपमा आफ्नो स्थायी बसोबास छोडी कम्तीमा ६ महिनासम्म अर्को ठााउमा बसोवास गर्ने प्रकृयालाई बसाइसराइ भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो प्रगति वा सुनिश्चित भविष्यका लागि वा बाध्य भएर आफ्नो ठााउ छोडेर अर्को ठााउमा गई बस्न सक्दछ । बसाइ सराइ स्वेच्छिक र बाध्यकारी दुबै हुन्छ । नेपालमा बैदेशिक रोजगारी स्वेच्छिक भन्दा पनि रोजगारीका लागि बाध्यकारी विकल्प बनिरहेको छ ।
वि स २०३८ सालतिरबाट नेपाली आफ्नै पहलमा कामदारका रुपमा मध्यपुर्व लगायतका देशहरुमा जान थालेको भएतापनि नेपाल सरकारले भने वि स २०४२ सालमा पहिलो पटक बैदेशिक रोजगार ऐन ल्याएर नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रकृयालाई स्विकार गर्दै व्यवस्थित गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आजभन्दा करिव तिन दशक अगााडी आएको बैदेशिक रोजगार ऐन प्रगतिशिल हुने कुरै भएन । तत्कालिन ऐनले महिला कामदार पनि बैदेशिक रोजगारमा जालान भन्नेसम्म अनुमान गरेको थिएन । अत्यन्त कम संख्यामा गईरहेका र भर्खर नाया रोजगारी र संभावनाको क्षेत्र खुलेकाले समस्याहरु त्यति आएका थिएनन् । त्यसैले कानुन निर्माताहरु दुरदर्शी हुन सक्ने पनि भएनन । जसका कारण यो ऐन लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहेता पनि समयक्रममा नेपाली कामदारहरुलाई सहयोग र संरक्षण गर्न सक्षम रहेन । निरन्तरको दवाव र मागपश्चात वि स २०६४ मा नयाा बैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली आयो । यो ऐनले महिला पुरुष दुवै बैदेशिक रोजगारमा जान्छन् भन्ने मान्यतालाई स्विकार गरेको देखिन्छ । समस्यामा पर्ने कामदारको सहयोगका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा कामदारको सहयोगका लागि श्रम सहचारी राख्न सकिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालले रोजगारीका लागि १०९ वटा देश खुल्ला गरेको छ तरपनि नेपाली युवा खुल्ला नगरेका देशहरुमा पनि रोजगारीका लागि गईरहेका छन् । सरकारले इराक र अफगानिस्तान जस्ता देशमा रोजगारीका लागि खुल्ला नगरेको भएता पनि विभिन्न प्रकृयाबाट ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु ती देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् ।
नेपाल अहिले कडा परिश्रम गर्ने, सिधा र कम सेवा सुविधामा काम गर्ने आप्रवासी कामदार उत्पादन गर्ने देशका रुपमा विकास भएको छ । विश्वका विभिन्न देशले विभिन्न उत्पादन निर्यात गर्दछन् तर नेपालले उर्वर, परिश्रमी र देशको विकासका लागि महत्वपुर्ण योगदान दिनसक्ने उमेर समुहका युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीका नाममा निर्यात गरिरहेको छ । उमेर, क्षमता र रहर हुदासम्म विदेशको प्रगतिका लागि मात्र युवाले पसिना बगाउने हो भने नेपालका वारेमा सोच्ने, चिन्तन गर्ने, योजना वनाउने र श्रम गर्ने को त भन्ने प्रश्न एकपटक नेपालका नीति निर्माताले आफैलाई सोध्नु आवश्यक छ । यो अत्यन्त गहन प्रश्न हो ।
गतिशिलता मानिसको आधारभुत मानव अधिकार हो । मानिस स्वेच्छाले रोजगारीका लागि देश बाहिर जान सक्दछ तर देशभित्र संभावना हुने हो भने अहिले ठुलो लगानी गरेर बैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका नेपाली युवा देशभित्र पसिना वगाउन तयार हुन सक्दछन् । राज्यका तर्फबाट आफ्ना युवाहरुका लागि अवसर सृजना गर्ने भन्दा बैदेशिक रोजगारीमा कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर प्रशस्त सरकारी छलफल, बैठक र अन्तरकृया हुने गरेका छन् । उर्वर उमेर समुहका युवाहरुलाई सस्तो कामदारका रुपमा अरुको देश बनाउनका लागि पठाइरहेको राज्यले नेपाललाई बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको देश बनाउन चाहेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । विदेशमा बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको स्याहारसुसारका लागि घरेलु कामदार वा केयर गिभरका रुपमा विदेश गईरहेका नेपाली युवाहरुका घरमा आफ्ना आमाबुबा र बालबच्चा कसले ख्याल गर्ने भन्ने ठुलो समस्या थपिएको छ । अभिभावकको अनुपस्थितीमा हुर्किरहेका बालबालिकाहरुको सामाजिकीकरण गलत भईरहेको अवस्था छ । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा अपाङ्ग भएर आउने, मानसिक सन्तुलन गुमाएर आउने,गर्भवति र बालबालिकासहित आउनेको संख्या पनि बढिरहेछ । यस्ता समस्याका कारण कतिपय परिवार समाजमा समस्या थपिएका छन् ।
बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा छ । नयाा ऐन र नियमावलीको निर्माणसाग वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको छ । तुलनात्मक हिसावले यो ऐन अन्य केही उद्गम देशहरुको तुलनामा राम्रो कानुनमा पर्दछ । छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना, कल्याणकारी कोष, न्यायाधिकरणको व्यवस्था जस्ता कुराहरुलाई यसले समेटेको छ । तरपनि कामदारको हितमा हुनुपर्ने बैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा कामदार र बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हितमा काम गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनले उल्लेख गरेको भन्दै भ्रष्टाचार र कमिशनका कारण सरकारी कर्मचारी र सरोकारवालाहरु कतिपय अवस्थामा कामदारका पक्षमा भन्दा रोजगारदाताको पक्षमा उभिने गरेका छन् । अत्यन्त शक्तिशाली रहेका नेपालका बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको राजनीतिक पहुाच समेत राम्रो देखिन्छ । त्यसैले त खुल्लम खुल्ला रुपमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आफ्ना पक्षमा काम नगरे मन्त्री समेत परिवर्तन गर्ने धम्की दिने गर्दछन् । बैदेशिक रोजगार विभागमा गलत काम गर्न पाउ भन्ने मागका आधारमा धर्ना बस्छन् र कामकाज ठप्प गर्छन । भागबन्डाका नाममा त्यस्तै मेनपावर संचालकलाई सरकार राजदुतमा सिफारिस गर्दछ । राज्य मौन भएर ठुला ठुला होटलमा उनीहरुको सम्मानमा भोज भतेर सहितको बार्ता गर्दछ र यिनिहरुको हर्कतलाई टुलुटुलु हेरी रन्छ ।
राज्यको तर्फबाट केही गन्तव्य देशसाग द्धेपक्षित सम्झौता भएका छन् । तिनीहरुको व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राज्यबाट भएका प्रतिवद्धता र सम्झौताका आधारमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्दछ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका देशको कुल जनसंख्याको करिव चालिस प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका आप्रवासी कामदार र तीनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने अन्तर्रा्ष्टि्रय महासन्धी १९९० र घरेलु कामदारका अधिकार सम्वन्धी आइएलओ महासन्धी नं. १८९ सरकारले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ । राज्यको तर्फबाट गन्तव्य देशसाग भएको द्विपक्षीय सम्झौता पुनर्मुल्यांकन तथा नभएको अवस्थामा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने कामलाई प्राथमिकतासाथ अगााडी बढाउनु पर्दछ । श्रम सम्झौता नभएका देशमा कामदार पठाउन रोक्नु पर्दछ । कामदारको हित र पहुाच विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेटमा बृद्धि गरिनु पर्दछ । सरकारी संयन्त्रको पहुाचमा बैदेशीक राजगारीका सबै सुचनाह जहााबाट पनि पाउन सक्ने तथा समस्यामा परेका कामदारहरुले आफ्ना उजुरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ ।
अहिलेको बैदेशिक रोजगारीको प्रमुख समस्या कामदारहरुको रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हो । यसलाई नियमन गरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकले सहज रुपमा बुझ्ने सरल र कम छलकपट हुने बनाउन पहल गरिनु पर्दछ । दलाल र मेनपावरहरुबाट हुने ठगी र बेइमानी तत्काल रोकिनु पर्दछ । कामदारले तिर्ने पैसा बैकिङ्ग प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्दछ । गााउ गााउमा बैकिंङ्ग पहुाचको विकास गरिनु पर्दछ । बैदेशिक रोजगारीमा जान सरल र सहज बैकिंङ्ग ऋण पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । गााउसम्म घरछेउमै विदेशबाट आउने पैसा पाउन सक्ने बैकिंङ्ग व्यवस्था हुनुपर्दछ । गैरकानुनी रुपमा देशका विभिन्न स्थानमा खोलिएका स्विकृति बेगरका मेनपावरका शाखा र गााउ गााउमा छरिएका दलालहरुलाई कार्यवाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । स्विकृति बेगर तथा कानुन विपरित कार्य गर्ने रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी तथा दलालहरुलाई मानव बेचविखन तथा ओसार पसार तथा अन्य सम्वन्धित कानुनहरुका आधारमा कार्यवाही गर्नुपर्दछ । विभिन्न देशमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर अभिलेखीकरण नभएका नेपाली कामदारहरु बढी जोखिममा रहेकाले उनीहरुको अधिकार संरक्षणमा राज्यले विशेष चासो दिनुपर्दछ । अभिलेखीकरणका लागि सम्वन्धित देशहरुसाग कुटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ ।
बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु र उनका परिवारका लागि मानसिक तयारीसाग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु गरिनु आवश्यक छ । कामदार उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सही सूचनामा पहुाच बढाउनु आवश्यक छ । बैदेशिक रोजगारमा गएका अभिभावकका बालबच्चाको शिक्षा स्वास्थ्यसम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ । बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि राज्यले उपयुक्त नीति तथा वातावरण तय गरिनु आवश्यक छ । जेलमा रहेका, मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका, दुर्घटनामा परेका वा मृत्यु भएका कामदारहरु र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको सहयोग र अधिकार संरक्षणका लागि विशेष पहल गरिनु आवश्यक छ । दैवी प्रकोप, युद्ध, आर्थिक मन्दी वा अन्य विभिन्न कारणले तत्काल नेपाल फर्काउनु पर्ने कामदारहरुको लागि सरकारले आकष्मिक कोष र संयान्त्रको बिकास गर्नु पर्दछ । बैदेशिक रोजगारीका नाममा भईरहेका अनियमितता रोकी नेपाली युवाको बेचविखन रोक्न तथा यस प्रकृयालाई नियमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, नागरिक समाज, सञ्चार लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अनुगमन प्रणाली विकास गरिनु पर्दछ । स्रोत साधनसहितको दुतावास, कामदार भएका सबै देशमा श्रम सहचारी, कुटनीतिज्ञहरुमा लेबर डिप्लोमेशी, विकेन्ऽित सरकारी निकाय, अन्तर मन्त्रालय समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।