[सुमन बराल]
कााग्रेसले आफ्नो सरकार बनाउन अहिले लगभग असम्भब देखेकाले प्रचण्डलाई अघि सारेर सरकार परिबर्तन गर्ने प्रयास अघि बढाएको थियो । संसद बिघटन गरेर नयाा चुनाबमा जाने घोषणा गर्दा आइपर्ने संवैधानिक जटिलताबारे पनि कतिपय नेताले छलफल गरिरहेका थिए । तर सत्ताधारि दल एमाओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै कााग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गर्न औपचारिक निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै एमाओबादी पछि हटेको छ । शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा ९ बुादे सहमति पश्चात तत्काल गठबन्धन नभत्किने प्रष्ट भएको छ । यसै बिच एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए पछि प्रचण्डलाईनै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न समेत तयार रहेको जनाएको छ ।

भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण देश थिलथिलो भएको छ । अझै धेरै भुकम्प पिडित छाप्रोमा बस्न बाध्य छन अनि युद्धस्तरमा पुर्नरनिर्माणको काम अघि बढाउन सरकार असफल भएको छ । कुनै पनि दलले कलाकारको हैसियतमा धुर्मुस सुन्तलीलेजस्तो एउटा नमुना बस्ती पनि बनाउन सकेनन, चाहेनन तर आफुलाई सबै भन्दा राष्टबादी र बिकासबादी भन्न भने छाड्दैनन । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ७ महिनामा नै ढल्ने सम्भवाना घटेको छ तर अन्त्य भने भइसकेको छैन र जोडघटाउ जारी रहने निश्चित छ । यी घटनाक्रमले सत्ताको फोहोरी खेल बाट आजित भएका जनता खुसी भए होलान तर मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर ओलीलाई ढाल्न लागि परेको कााग्रेस, एमाओबादी र एमाले भित्रका पनि ओलीसाग असन्तुस्ट रहेका केहि नेताहरु भने मर्माहित भएका छन ।

२०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको २६ बर्षमा २३ पटक र नयाा नेपाल बनाउन कथित जनयुद्धको जगमा गणतन्त्रका निम्ति गरिएको भनिने २०६२,६३ को जन आन्दोलन पश्चातको १० बर्षमा पनि ८ पटक सरकार परिबर्तन भएको छ । तर एउटा मुठीभर चलाख र अवसरबादी बर्गले बाहेक अधिकांस नेपाली जनताले राणा शाषन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, सक्रिय राजतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि परिबर्तनको आभास गर्न भने पाएनन । गरिबी, कुप्रथा, बेथिती र दण्डहिनतामा जापान, अमेरिका, स्वीडेन लगायतका अन्य धेरै देशलाई उछिनेको नेपालले संसारकै छिटो सरकार परिबर्तन हुने देशको रुपमा पनि इतिहासमा नाम लेखाएर दक्षिण सुडान,सोमलिया र कंगोजस्ता देशको रेकर्ड तोड्ने प्रबल सम्भावना देखिदैछ । प्रत्यक पल्ट देश र जनताको नाममा कार्यकाल अघिनै सरकार ढाल्ने खेल अझै जारी छ । सत्ता मोहका कारण अस्थिर नेपाल कायम राख्ने शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्दिन सरकार परिबर्तन गरेर नंग्नता देखाउने हाम्रा शाषकहरुलाई लाज नहुने हो वा उनीहरुले लाज पचाइ सकेका छन ?

करिब आधा दर्जन भन्दा धेरै पटक पार्टी टुक्रिएको, अधिकांस युद्ध लडेकाहरु नेपाल वा बिदेशमा अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य भएको तर सर्वहारा बर्गका नेताहरु गणतन्त्रको नयाा राजा बनेको लगायतका परिस्थितिमा आगामी चुनाबमा आफ्नो दलले १० सिट पनि नजित्ने सम्भवाना देखेर प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम अवसरको उपयोग गर्न प्रचण्ड अग्रसर भएका थिए ? चीनसाग भएको पारवहन, रेललगायतका सम्झौता कार्यन्यवयन हुन नदिन गरिन लागेको डिजाइनमा भारतसामु नझुक्ने सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्ने प्रचण्डले आत्मासमर्पण गर्न लागेको थिए ?

सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका प्रचण्ड किन प्रधानमन्त्री बन्न अचानक तयार भए ? किन प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर त्यागेर फेरि ओलीलाई समर्थन गरे ? के प्रचण्डलाई केहि महिना पछि सरकारको नेतृत्ग हस्तान्तरण गर्ने समझदारी बनेको हो ? के प्रचण्ड र ओली दुबैलाई उचालेर संसद बिघठन गरेर संबैधानीक जटिलता ल्याउने शक्तिकेन्द्रको षड्यन्त्र थियो ? के ओली र प्रचण्डको ९ बुादे सहमति मार्फत सरकार ढल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न चीनले पनि भुमिका खेल्यो ? के भारतको हस्तक्षेपबाट सरकार बन्ने र भत्कने अवस्थाको अन्त्य भएको हो ?सरकार परिबर्तनको प्रयासले धेरै प्रश्न जन्माएका छन ।

प्रचण्डले एमालेलाई बिगतमा सरकारको नेतृत्व दिलाउन कति सहयोग गरे अनि एमालेले कटवाल काण्डमा कसरी असहयोग गर्यो भन्ने कुरा छलफलको बिषय बनिरहने छ । तर कााग्रेसको समर्थनमा सरकार परिबर्तन गराउदा अर्को ६,७ महिना पछि फेरि प्रचण्डको सरकार ढल्ने नेपालको राजनैतिक संस्कारलेनै देखाउछ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा आफैले जीवनभरि गाली गरेको घीनलाग्दो सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा भागिदार हुनु प्रचण्डको निम्ति हितकार हुदैन । गृह र आपुर्ती मन्त्रालय आफैसाग राखेर एमाओबादीले कालोबजारी नियन्त्रण भएन भन्न नैतिकताले दिदैन । १० बर्षको भत्काउने र बिगार्ने अनुभब नवनिर्माणमा लगाउन सके भने आगामी चुनाबमा जनताले प्रधानमन्त्री बन्ने मतनै दिने छन ।

एमालेले लोकप्रिय बजेट ल्याउने अनि चीनसागको सहमतिहरु कार्यन्वयन गर्ने देखेपछि आत्तिएर शक्तिकेन्द्रहरुको इसारामा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु गरिएको एमालेले टिप्पणी गरेको छ । रेल गुडिया होइन भन्ने बित्तिकै ल्याउनलाई भन्ने ओलीले भ्रष्टचारी र कालोबजारी पनि गुडिया होइनन भन्ने बित्तिकै कारबाही गर्न भन्न भने छुटाए । पक्कै पनि हावाबाट विजुली निकाल्ने, रेल गुडाउने, पाइपबाट चुल्हो चुल्होमा ग्यास पुर्याउने, देशलाई तुइनमुक्क्त बनाउने लगायतका काम गर्न निश्चित समय लाग्छ र ती योजनालाई अघि बढाउन के कति काम गरिए भनेर पनि जनताले नियालिरहेका छन । तर भ्रष्टचारी र कालोबजारीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउन नैतिक बल र साहस भए एकछिन पनि लाग्दैन, यो कुरामा सरकार चुकेको छ ।

राष्टियताको चर्को नारा लगाएर भारतका राजदुतलाई रात्रीभोज दिएको, १ बर्ष बिति सक्दा समेत राहतबापत पाउने पैसा पाइनसकेको, आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिएर तयार पारेर पुर्ननिर्माणमा गति दिनु पर्ने बेलामा जिम्मेवार निकायहरुबाटनै पैसा हुदा पनि दक्ष कामदारको अभाबमा पिडितको घर बन्न अझै ३,४ बर्ष लाग्ने निरिहता देखाएको, पिडितलाई २,३ बर्ष थेग्न सक्ने अस्थायी घरमा समेत राख्न नसकेको, राहत बितरणमा भ्रष्टचार गर्नेलाई कारबायी गर्न नसकेको, चीनसाग इन्धन सम्झौता नगरेको लगायतका घटनाहरु जनताले नजिकबाट नियालीरहेका छन । निशन्देह दीर्घकालमा भारतसागको परनिर्भरता तोड्न अत्यन्त ठुलो महत्व बोक्ने पारवहन सम्झैता चीनसाग गर्नु ओलीको उपलब्धि हो र त्यसलाई इतिहासले पनि मुल्यांकन गर्नेनै छ तर अन्य कुरामा ओलीले काम पनि गरे वा भाषण मात्र भन्ने कुरा आगामी चुनाबमा जनताले निर्णय गर्ने छन ।

जनताको दैनिक आवश्यकतासाग जोडिएका विषयमा सरकार उदासिन रहेको, सम्बन्धमा ऐतिहासिक ह्रास आएकाले छिमेकी देश भारत बेखुस रहेकोलगायतका आरोप लगाएर कतिपयल ओली सरकार परिबर्तनको वकालत गरिरहेका छन । स्मरणिय कुरा के हो भने ओली अघिका शुसिल कोइराला, खिलराज रेग्मी, बाबुराम भट्टराइ, झलनाथ खनाल, माधब नेपाल, प्रचण्डलगायतले पनि केहि गरेका थिएनन र अब प्रधानमन्त्री बन्न दौरा सुरुवाल तयार पार्नेहरुले कायापलट गर्ने अलिकति पनि आधार छैन । ओलीले अमानबिय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन कााग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट उपहारमा पाएका थिए तर ओलीले सम्पन्न देश नेपाललाई भड्खालोमा हालेको र सरकार परिबर्तन गरे पछि ठिक हुने हौवा चलाइदै छ । शेरबहादुर देउबा वा प्रचण्डले तपस्या गरेर देउतासाग बरदानमा नेपालका तमाम समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता लिएर आएका छैनन ।

कााग्रेस संसदको सबै भन्दा ठुलो दल भएकाले अन्य दलको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्नु वा सामेल हुनु स्वभाबिक हो । तर कुनै दलको विश्वास जित्न नसकेर स्व शुसील कोइराला पराजित हुनु पर्यो अनि ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाने भन्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका निर्भाह गर्ने निर्णय गर्यो । अहिले अचानक सरकार परिबर्तनका लागि जोडघटाउ सुरु भएको छ । ओली सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको भन्दै सरकार बनाउने खेलमा लाग्नु भन्दा भुकम्प पिडितको घर बनाएर अर्को चुनाबमा कम्तिमा सामान्य बहुमत ल्याउने गरि जनताको मन जित्ने काम गर्नु कााग्रेसका लागि बढी हितकर छ । आफ्नै नेतृत्वमा बनेका संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र सरकारको राम्रा काममा समर्थन अनि नराम्रामा बिरोध गरेर आफ्नो कर्तब्य पुरा गर्नु पर्छ । कााग्रेसले बिगतमा आफ्नै सरकारको समेत कार्यकाल पुरा गर्न नदिने लाजमर्दो खेल खेल्न बन्द गर्नु पर्छ किनकी अस्थिरताले देशलाई भलो गर्दैन । ओलीले देशको हितबिपरित काम गरे भने नयाा चुनाब गराउन माग राख्नु बढी बैज्ञानिक हुन्छ ।

नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर संघीयतासहित संविधान कार्यान्वयन गर्न अनि शान्तिप्रक्रियाको बााकी काम पुरा गर्न कााग्रेस, एमाले, एमाओबादी लगायतका दल मिलेर जानु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो भने उक्त कुरा जनतालाई स्पस्टसाग भन्नु पर्छ । ४० लाखभन्दा बढी नागरिक बिदेशिन बाध्य छन । तर कुनै पनि दलसाग आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमानै रोजगारी दिलाउने योजना त परको कुरा खराब म्यानपावरहरुबाट ठगिने श्रमिकहरुलाई न्याय दिलाउन आवजसमेत उठाउदैनन । यस्तो अवस्थामा त कुटेझै गर म रोएझै गर्छु भन्ने उक्ति जस्तै अनेक बिबाद निकालेर पालैपिलो प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पुरा गर्ने लुकामारी खेल होइन सरकार ।

पालैपिलो मिलेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने रहर पुरा गरेर पुर्ब बिशिष्टको सुबिधा जीवनभरि भोग गराउनका लागि नभइ संविधान कार्यन्वयन गर्न समयसिमा भित्रै ताजा जनमत लिन नयाा चुनाबमा जान जनताले जनादेश दिएका हुन । शेरबहादुर देउबा, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, प्रचण्ड, माधब नेपाल, खुमबहादुर खड्का वा अन्य जो कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन तर जनताको मतादेस अनुसार । सरकार परिबर्तन गर्न हतार भएको खण्डमा दलिय सहमति गरेर नयाा चुनाबमा जानु पर्छ र संविधान संसोधन गरेर स्थायीत्वका लागि सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यवस्था गर्नु पर्छ । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा जनतालेनै फैसला गर्नेछन ।