सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर सांसदलाई दिने गरेको रकमको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
दुई भिन्न शिर्षकमा दिने गरिएको प्रति सांसद करिब पौने दुई करोड रुपैयाँको दरले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट कम्तीमा दश अर्ब रुपैँया गएको देखिन्छ।
ती दुई शीर्षकका खर्चको स्वरुप केलाएको एउटा गैर सरकारी संस्थाले पनि सांसदहरुले निर्देशिका विपरित आफ्नो निकटका संघसंस्थाहरुलाई रकम बाँड्ने गरेको पाइएको जनाएको छ।
महालेखा परक्षकको २०७१/०७२ को प्रतिवेदनमा सांसद आँफैले बनाएको कार्यविधि नमानेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रकम आफुखुशी प्रयोग गरेको जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, “भवन बनाएको भनेर विवरण पेश गरिएको तर अवलोकन गर्दा भवन नपाइएको प्रतिवेदन यस अघि राखेका थियौं। अहिले दश लाख रुपैँया भन्दा कमको योजना बनाउन नहुने कार्यविधि छ, तर टुक्रे योजना ल्याइएको छ, रकम कार्यकर्तालाई बाँडिएको पाइएको छ।”
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरेर अधिकांश जिल्लाका सांसदको खर्च गर्ने निर्णयको माइन्यूट संकलन गरेको एउटा गैर सरकारी संस्था फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सांसदहरुले राज्यकोषलाई आफ्नै गोजीको पैसा जस्तो गरेर बाँडेको बताए।
दाहालले भने, “निर्देशिकाको पुरै उल्लंघन गरेर सांसदहरुले आफुलाई त्यहाँ थपेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बाँडेको जस्तो अनुभूति हुने गरेर वितरण गरेको देखियो।”
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि भनेर विनियोजन गरिएको रकम कैयौं सांसदहरुले आफ्ना दलका भातृ संगठन, पार्टी सम्बद्ध चिन्तन प्रतिष्ठान, स्मृति प्रतिष्ठानका भवन, आफ्नो दल निकट गैर सरकारी संस्थालाई दिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका प्रवक्ता गौतमले भने, ” वितरणमुखी कार्य गर्न नपाइने कार्यविधिले भन्छ। तर साइकल, सिलाइ मेशिन किनेर बाँडेको हामीले देखेका छौं र लेखेर पठाएका छौं।”
प्रतिवेदन अनुसार कैयौं सांसदहरुले निर्माण गर्दा लागत अनुमान या काम पुरा भएपछि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेका छैनन् र बील भर्पाइ पनि पेश गर्ने गरेका छैनन्।
जनचासोका कैयौं विषयमा सहमति खोज्न महिनौं त के वर्षौं लगाउने गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी लगायतका दलहरुले राज्यको रकम पाउने विषयमा भने सामान्य विवाद समेत नगरेको मात्र होइन बरु जसरी पनि पाउनुपर्छ भनेर त्यसको वकालत र लबिङ गरेका खबरहरु गत वर्ष बजेट बनाउने क्रममा सार्वजनिक भएका थिए।
त्यस्तै लबिङ गर्ने मध्येका एक अर्थमन्त्री रहेको अहिलेको अवस्थामा उक्त रकम वृद्धि गर्ने अपुष्ट खबरहरु आइरहँदा जनताले तिरेको करबाट उपलब्ध हुने राज्यकोषबाट वार्षिक दश अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकम जथाभावी खर्च हुनु खेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएको वीवीसीले जनाएको छ ।
