विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम जारी गरिसकिएको भएपनि, ती लागु नहुँदा आफूहरु चर्को शुल्क तिर्न वाध्य भएको अभिभावकहरुको गुनासो छ।
अधिकांश निजी विद्यालयहरुले हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा बढ्ने शुल्कलाई रोक्न सरकारी अधिकारीहरु निरिह बनेको अभिभावक संघले बताएको छ।
सरकारले हालै मात्र मनोमानी शुल्क निर्धारणलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जारी गरेको थियो।
तर त्यस्को लाभ बालुवाटारकी शीला श्रेष्ठ जस्ता अभिभावकले पाउन सकेका छैनन्।
उनले निजि विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्ने छोरीको वार्षिक शुल्क भनेर हालैमात्र करिब २० हजार रुपियाँ विद्यालयलाई बुझाइन्।
मासिक शुल्क त छँदैछ त्यो बाहेक अन्य विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयले वर्षेनी धेरै पैसा लिने गरेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, “एकजनाको कमाइले नानीहरु पढाउनलाई गाहो छ नि। महँगी यस्तो छ, फि यस्तो मंहगो छ तर शिक्षकहरुलाई दिनुपर्छ भन्दै सालैपिच्छे शुल्क बढाइन्छ।”
अभिभावक संघका अनुसार यस्ता धेरै अभिभावकहरु छन् जसले आफ्नो छोराछोरीको कक्षा एकको भर्ना गर्न मात्रै पनि पाँच देखि ७५ हजार रुपियाँसम्म तिर्नु पर्छ।
सरकारले निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट कति शुल्क लिने भन्नेबारे २०६९ सालमा नै संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ जारी गरिसकेको थियो।
त्यसलाई संशोधन गर्दे यो वर्षको नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अगावै सरकारले नयाँ निर्देशिका २०७२ जारि गर्यो।
तर अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले त्यसको अवमूल्यन भइरहेको बताए।
उनले भने, “अनुगमनको सिलसिलामा एक कक्षाको भर्नागर्दा पाँच, छ हजार रुपैयाँदेखि लिएर ७४ हजार रुपैंयाँसम्म लिएको हामीले पायौं।”
“कानुनत: हेर्दा पनि सरकारको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिइरहेको र त्यस्ता विद्यालयलाइ सरकारी संयन्त्रले टुलुटुलु हेरिरहेको, कारवाही नगरेको अवस्था छ।”
सरकारले हालै जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ मा निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा दुई तिहाइ अभिभावकको भेलाबाट शुल्क तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अधिकांश निजी विद्यालयले यस अघि जारी गरिएका ऐन नियमको पालना त गरेनन नै, तत्काल जारी निर्देशिकालाई अवज्ञा गर्दै मनलाग्दो शुल्क उठाउन थालेको गुनासो गर्छन्।
यस बारे निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने, “हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जाउ भन्नु कति व्यवहारिक हुन्छ। कमसेकम विद्यालय चल्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।”
हाल निर्देशिकामा परिवहन, शैक्षिक भ्रमण, आवास शुल्क लगायतका १४ वटा शीर्षक बाहेक अन्यमा थप शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको वीवीसीले जनाएको छ ।
तर पनि कतिपय विद्यालले सरकारले तोकेको बाहेकका थप शीर्षक राखेर समेत विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाइरहेको अभिभावकहरुको आरोप छ।
