काठमाडौँ ।
बैंक क्षेत्र पारदर्शी भए मात्र जनताको विश्वास बढ्ने सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘सूचनाको हक सम्बन्धमा बैंकिङ क्षेत्रको दायित्व’ विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले हरेक सूचना जनताको माझमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले बैंकका शाखा, एटिएम, सिसी क्यामरा, लकर – सुरक्षा – अनलाइन र काउन्टर सेवा जस्ता बैंकसँग सम्बन्धित विषयमा जनतालाई सूचना दिने गरेमा बैंकको विश्वसनीयता बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरेक बैंकले तीन तीन महिनामा सूचना दिनुपर्छ, त्यसका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ ।”
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले २०६४ सालको ऐनले सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई कुनै पनि स्थानको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार भएको बताउँदै कसैले झूटा सूचना दिए कानुनले सजाय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २०७० फागुन १६ गते नै सूचना अधिकारी राख्न निर्देशन दिएकामा लागू भए नभएको अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले बैंक सुशासित र पारदर्शी भए निक्षेप बढ्ने हुँदा आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचना जनतामाझ लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय अखण्डता, अनुसन्धानका विषय, जातीय साम्प्रदायिक लगायत गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषय बाहेक मानव सरोकारका विषयलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले २००७ सालदेखि २०७३ सालसम्म जनतालाई सुसूचित गराउन नसकेका कारणले देशमा बेथिति बढ्दै गएकाले यस्तो बेथिति रोक्न सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वमा सन् १७६६ मा स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि नेपालमा विसं २०६४ मा मात्र ऐन निर्माण भएको हो ।
