बिर्तामोड ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले शुक्रबार झापाका पीडित तथा सरोकारवालासाग अन्तरक्रिया गरेको छ । सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगले काम गर्न नसके न्यायका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत स्थापना हुन सक्ने समेत सो अवसरमा औंल्याइयो ।
स्थानीय शान्ति समिति झापाको संयोजनमा समितिका संयोजक सूर्यनारायण गणेशको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त प्रा डा विष्णु पाठकले बेपत्ता व्यक्तिको छानविनबारे आयोगले गरिरहेको काम र भावी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे आयोगले छानविन गर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारको मातहतमा आयोग बनेको स्पष्ट पार्दै उनले धेरै आशंका नगर्न तथा तथ्य सूचना दिएर छानविनमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह समेत गरे । आयुक्त पाठकले सत्य निरुपणमा झैं बेपत्ता छानविन आयोगमा क्षमादान र मेलमिलापको व्यवस्था नरहेको बताए । क्षमादान र मेलमिलाप नहुादा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढी रहेको सो अवसरमा बताइयो । व्यक्ति बेपत्ता पार्नु संसारमै निकृष्ट मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउादै उनले दोषी ढिलै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनु पर्ने बताए ।
आयुक्त पाठकले द्वन्द्वकालमा व्यक्ति बेपत्ता पारी हत्या गरेर लास गाडिएका चिहानहरुको पनि आवश्यकता अनुसार उत्खनन गरिने, व्यक्ति पत्ता लगाउन चिहानबाट प्राप्त अवशेषको डिएनए परीक्षण गरिने त्यसबाट पनि पत्ता नलागे हड्डी जााच गरिने बताए ।
व्यक्ति पत्ता लगाउन आवश्यक परे चिहान भएको वरिपरि तथा सम्बन्धित आशंका गरिएका ५० परिवारको डिएनए समेत परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ । डिएनए परीक्षण नेपालमै हुने र हड्डीको जााच भने बाहिरी मुलुकमा हुने समेत बताइयो ।
कतिपय व्यक्ति भारतमा पक्राउ परेर बेपत्ता पारिएकाले आयोगले सम्बन्धित परिवारसहित भारतमै गएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने आयुक्त पाठकले जानकारी दिए । सो अवसरमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको समाजकी अध्यक्ष पूजा खनालले आफ्ना श्रीमान् चतुरमान राजवंशी सहितका नागरिकलाई भारतमा पक्राउ गरी गोप्य रुपमा नेपालमा बुझाएर बेपत्ता पारिएकाले पीडित परिवारलाई आयोगसाग भारतसम्म पुगेर अनुसन्धान प्रक्रियाबारे जान्न पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । उनले चारआलीस्थित सेनाको ब्यारेकका कर्णेल ध्रुव साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टीकाराम अर्याल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले त्यस बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे जवाफ दिनुपर्ने, अन्यथा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
बेपत्ता परिवारका अधिकांश सदस्यले दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याएर आफूहरुलाई पीडा र यातनाबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘बेपत्ता पारिएका हाम्रा परिवारका ती सदस्यहरु कहाा छन् खोजीदिनु पर्‍यो’– सहभागीको एउटै आवाज थियो– ‘हाम्रो अन्तिम र एक मात्र आशाको केन्द्र अब बेपत्ता छानविन आयोग मात्र हो ।’ बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले आयोगलाई लक्षित गर्दै भने– ‘हामीलाई पीडा धेरै भयो अब चिन्तामा नजलाईदिनुहोस् बरु चितामा जलाइदिनुहोस् ।’
उनीहरुले मृतक हो भने आफ्ना परिवारका सदस्यलाई शहिद घोषणा गर्न र ज्याूदो हो भने देखाइदिन आग्रह गर्दै भने– ‘मरेको हो भने आयोगले हामीलाई लिखित रुपमा दिनुपर्‍यो हामी बेपत्ता परिवारजनको काजक्रिया गरिदिन्छौं ।’
कार्यक्रममा सहभागी शान्ता भुजेलले भनिन्– ‘हाम्रा मान्छे मरेको भए मरेको भनी लिखित देऊ, किनकि काजक्रिया गर्नुपर्छ, ज्युादो भए देखाइउदेऊ ।’ सो अवसरमा आयोगमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको सम्बन्धमा धेरै उजुरी परेका, दोषी दाबी गरिएकाहरु राज्यको उपल्लो निकायमा उच्च ओहोदामा रहेकाले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, उजुरीकर्ताको सुरक्षाको सवाल, विभिन्न लान्छनामा उजुरीकर्ता पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था, उजुरीलाई गोप्य रुपमै लुकाउने अवस्था औंल्याउादै सहभागीले आयोगले निष्पक्ष, निडर र पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन शान्ति समिति झापाका शाखा अधिकृत प्रविर घोषले गरेका थिए । सो अवसरमा सुशीला ढकाल, संगीता रौनियार, द्रौपदी गणेश, टंका काफ्ले, निर्मला सुवेदी, शान्ता पोखरेल, रिना मेचे, रत्नबहादुर घिमिरे, युवराज ढुंगेल, नेत्रप्रसाद अधिकारी, रुपा ढकाल, कुशी धिमाल, अनिता राई, खड्ग सुब्बा, डा. आशिषकुमार झा, छत्र तिम्सिना, एलिन तिम्सिना, उर्मिला पोखरेल, जयकुमार दाहाल, अर्जुन बस्नेत, शारदा रिजाल, निर्मल पौडेल, उमाकान्त खनाल, एकराज गिरी, लगायतले विभिन्न सुझाव तथा जिज्ञासा राखेको शान्ति समितिका कुमार फुयाालले जानकारी दिए ।
झापामा १९ जना व्यक्ति विभिन्न पक्षबाट बेपत्ता पारिएको रेकर्ड छ भने अहिले शान्ति समितिमा आयोग समक्ष २८ वटा उजुरी बेपत्ता सम्बन्धी परेको शान्ति समितिको कार्यालयका शाखा अधिकृत सचिव घोषले जनाए ।